काठमाडौं, २० असोज । गत भदौ १० मा रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा ३।७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका गतिविधि बढ्दै जाँदा आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र आगामी आर्थिक वर्ष २०२७/२८ मा वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । विश्व बैंकले मंगलवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : बिल्डिङ ब्याक डिफरेन्टली फर द फ्युचर’ प्रतिवेदनले बाढीबाट उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने जनाएको छ ।

जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा असर पार्ने भएकाले उद्योग क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको मुख्य अवरोध बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेवा क्षेत्र पनि व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधबाट प्रभावित हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित भए पनि प्रभावित क्षेत्रका मानिसको जीविकोपार्जनमा भने उल्लेख्य असर पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई नेपालले पूर्वाधार विकासको ढाँचा पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

‘यो नेपालले आफ्नो पूर्वाधार—सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा तथा पानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर हो,’ उनले भने, ‘बदलिँदो जलवायु र जोखिमको स्वरूपलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक क्षमतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।’

विश्व बैंकले बाढीपछि राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दा क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढंगले निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।

पुनर्निर्माणका क्रममा बहुविपद् जोखिमको नयाँ मूल्यांकन, पूर्वाधार निर्माणको स्थान र डिजाइनको पुनरावलोकन तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्त्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक क्षमता बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने र जोखिममा रहेका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ ।

विश्व बैंकका अनुसार बाढीपछि पुनर्निर्माण गतिविधि आर्थिक वृद्धिको नयाँ आधार बन्न सक्छन् । तर त्यसका लागि पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटलगायत बहुविपद्को जोखिमसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेछ ।

दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत

नेपालसम्बन्धी विकास अपडेटसँगै सार्वजनिक गरिएको दक्षिण एसिया आर्थिक अपडेटले सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बलियो आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक जोखिमका बाबजुद क्षेत्रीय अर्थतन्त्र लचिलो रहने विश्व बैंकको अनुमान छ ।

सन् २०२७ मा भने दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आगामी आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० को प्रयोगलाई महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा औंल्याएको छ । विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग अझै कम भए पनि यसको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंक समूहकी एसिया क्षेत्रका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सोर्गेले एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व बढाउने, निर्यातका अवसर विस्तार गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने क्षमता रहेको बताएकी प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

तर त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण, भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार सुधारसँगै साना व्यवसायमा एआई प्रयोगका अवरोध हटाउनुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । साथै स्थानीय एआई नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र तथ्यांक सुरक्षा तथा गोपनीयता सुनिश्चित हुने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।