नेपालको आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकासमा वर्षौँदेखि मुख्य कानुनी रव्यावहारिक व्यवधानका रूपमा औँल्याइँदै आएको ‘वन नीति’ मा सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यापक र दूरगामी परिवर्तन गरेको छ। वन ऐन, २०७६ तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा परिमार्जन गर्दै सरकारले वन क्षेत्रलाई मुलुकको पर्यटकीय तथा पूर्वाधार विकाससँग जोड्ने र दशकौँ पुराना भूमिसम्बन्धी उल्झन सुल्झाउने गरी नयाँ कानुनी ढाँचा अघि सारेको छ।

नेपालका थुप्रै जिल्लाहरूमा फिल्डमा वर्षौँदेखि बस्ती र आवाद कमोत रहे पनि सरकारी स्रेस्ता वा नक्सामा ‘वन क्षेत्र’ जनिएका कारण हजारौँ नागरिक आफ्नै जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। नयाँ अध्यादेशले संवत् २०६६ साल माघ २८ गतेभन्दा अगाडिदेखि जोतभोग र बसोबास भइरहेका यस्ता जग्गाहरूको पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट अलग्याउने बाटो खोलेको छ। यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी ती जग्गाहरूलाई विधिवत् रूपमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ। यस कदमले एकातिर राज्यलाई वनको यथार्थ क्षेत्रफलको तथ्याङ्क दिनेछ भने अर्कोतिर मध्यवर्ती क्षेत्र तथा वन किनाराका बासिन्दाले भोग्दै आएको कानुनी अन्योल र त्रास सधैँका लागि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विकास आयोजनाहरू वन क्षेत्रका कारण रोकिने समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजना र खनिजजन्य उद्योगहरूलाई निश्चित सर्तसहित वन जग्गा प्रयोग गर्न सहज बनाइएको छ। अध्यादेशको सबैभन्दा बहुचर्चित पाटो पर्यापर्यटन (इको-टुरिज्म) मा ल्याइएको लचकता हो। अब राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र प्याराग्लाइडिङ, स्काईडाइभिङ, बन्जी जम्पिङ, जिपलाइन र रक क्लाइम्बिङ जस्ता साहसिक खेल सञ्चालन गर्न पाइनेछ। साथै, वन क्षेत्रमै केबलकार, चेयरलिफ्ट, रोपेवे र कम्तीमा चार तारे स्तरका प्राकृतिक रिसोर्टहरू निर्माण गर्न कानुनी स्वीकृति दिइएको छ। यद्यपि, वन विनाश रोक्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा कुल उपलब्ध वन क्षेत्रको बढीमा २० प्रतिशत वा २.५ हेक्टरमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही सीमाभित्र मात्र संरचना बनाउन पाइने बाध्यात्मक नियम राखिएको छ।

पर्यटन र पूर्वाधारका लागि ढोका खोलिए पनि वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि ‘क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण’ को नियमलाई निकै कडा र व्यवहारिक बनाइएको छ। अब आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गर्दा सोही बराबरको निजी जग्गा उपलब्ध गराई वृक्षरोपण गर्नुपर्नेछ। यदि आयोजनाका कारण रुख काट्नुपरेमा काटिएका प्रत्येक १ रुख बराबर ५ वटा बिरुवा रोपी लगातार ५ वर्षसम्म तिनको संरक्षण, गोडमेल र हुर्काउने सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आयोजनाकै हुनेछ। जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा सरकारले तोकेको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने विकल्प दिइएको छ।

वन प्रशासनभित्र हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न डिभिजनल वन अधिकृत (DFO) हरूको उत्तरदायित्वलाई कडा बनाइएको छ। तोकिएको कार्यसम्पादन लक्ष्य पूरा नगर्ने वा वन संरक्षणमा लापरबाही गर्ने डीएफओहरूमाथि विभागीय कारबाही गरिने र हरेक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक अडिट (Technical Audit) गरिने व्यवस्था ल्याइएको छ। काठ तथा जडीबुटीको अवैध चोरी-निकासी रोक्न सम्पूर्ण सङ्कलन र ओसारपसारको विवरण विद्युतीय सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी डिजिटल निस्सा (पुर्जी) जारी गर्ने ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिएको छ। यसका साथै संवेदनशील नाकाहरूमा सुराकी र सशस्त्र वन रक्षक परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार पारिएको छ।

नेपालले संरक्षणमार्फत सञ्चित गरेको कार्बनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरी ‘ग्रिन मनी’ भित्र्याउन अध्यादेशले स्पष्ट कानुनी जग बसालेको छ। कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम राख्न छुट्टै कोष बनाइनेछ र सो रकम सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा प्रत्यक्ष रूपमा जङ्गल जोगाउने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूबिच न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गरिनेछ। वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान खण्डीकरण हुन नदिन ‘जैविक मार्ग’ (Biological Corridor) को अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिँदै मध्यवर्ती क्षेत्रका नदीहरूबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि रोडा-बालुवा उत्खनन गर्ने प्रक्रियालाई समेत व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ।

समग्रमा, यो अध्यादेशले नेपालमा दशकौँदेखि कायम रहेको ‘संरक्षण भर्सेस विकास’ को द्वन्द्वलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। एकातिर पर्यटकीय पूर्वाधार र कार्बन व्यापारमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिने र सुकुम्बासी वा बस्ती विवाद सुल्झाउने लक्ष्य राखिएको छ भने अर्कोतिर ५ गुणा वृक्षरोपण, डीएफओको प्राविधिक अडिट र डिजिटल नियमनमार्फत संरक्षणको कडा घेरा हालिएको छ। यद्यपि, नीतिको लचकतालाई दुरूपयोग गरी पर्यटकीय पूर्वाधारको नाममा संवेदनशील जैविक क्षेत्रको अतिक्रमण हुन नदिनु र क्षतिपूर्ति वृक्षरोपणको मर्मअनुसार बिरुवा हुर्काउनु राज्यका लागि मुख्य व्यावहारिक चुनौती हुनेछ।