काठमाडौं, २२ कात्तिक। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न चाहने उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सञ्चालनमा रहेका स्टार्टअप व्यवसायको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले उक्त बजेट छुट्याएको हो।

विनियोजित कुल बजेटमध्ये नयाँ स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन ८० करोड रुपैयाँ र सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय विस्तारका लागि १७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत योग्य उद्यमीले वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बिना धितो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि अधिकतम पाँच वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको यो कार्यक्रमले विशेषगरी नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा उद्यमीलाई आफ्ना व्यावसायिक अवधारणालाई वास्तविक उद्यममा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्दै नेपाली स्टार्टअप क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ।