काठमाडौं, ६ साउन । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन नगर्ने भएको छ । ठूला बैंकहरुको मर्जर (बिग मर्जर) लाई विशेष प्राथमिकता दिदै आएको मौद्रिक नीतिले यस पटक भने प्राथमिकतामा नराख्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा अहिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । मस्यौदामा ठूला बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय नसमेटिएको र मर्जरमा जाने बैंकलाई दिदै आएको सुविधा समेत कटौति भएको राष्ट्र बैंक श्रोतले बताएको छ ।

‘बिग मर्जर भन्ने विषय नै अहिलेको मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छैन, अरु प्रोत्सानको विषय पनि समेटिने कुरा भएन’ राष्ट्र बैंक श्रोतले भन्यो, ‘अहिले जेजति बैंकहरु मर्जरका लागि समझदारी गरेका छन् उनीहरुले कर छुट सहितका सुविधाहरु पाउने छन्, साउन १ देखि मर्जरमा जाने बैंकहरुले भने विद्यमान सुविधा पनि पाउने छैनन् ।’

विद्यमान व्यवस्था अनुसार अहिले बैंकहरलाई कर छुट बाहेक विभिन्न सुविधाहरु प्रदान हुँदै आएको छ । एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने, केन्द्रीय बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने व्यवस्थो छ ।

यसैगरी सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारीको ६ महिनाको कुलिङ अवधिलाई पनि मौद्रिक नीतिले खारेज गरेको थियो । एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा एक वर्षको समय प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार सञ्चालनपछि एक किलोमिटरभित्रका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा मात्रै गाभ्न वा बन्द गर्न स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो ।

त्यतिमात्रै होइन वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था समेत अहिले छ । अब भने ति सुविधाहरु कटौति हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा भएको राष्ट्र बैंक श्रोतले जानकारी दिएको छ ।