काठमाडौं, १४ साउन । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन र बजेट अनुशासनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार मन्त्रालयले यो कार्यदल बनाएको हो।

कार्यदलको संयोजकको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश बराललाई दिइएको छ। कार्यदलमा बजेट महाशाखाका उपसचिव, कानून तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव र पूर्व सहसचिव तथा विषय विज्ञ निर्मलहरी अधिकारी सदस्यका रूपमा रहेका छन्। सदस्य सचिवको भूमिकामा भने वित्तीय संघीयता महाशाखाका उपसचिव रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२्८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ३५९ र ३७१ मा उल्लेख भएअनुसार, बजेट विनियोजनको कुशलता, सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता, खर्चको उपलब्धि, नगद प्रवाहको व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋणको दिगोपन तथा तीनै तहमा सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।

संविधानको धारा ५९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी कानुन संघीय कानुनअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत कार्यदलको जिम्मेवारीभित्र समावेश गरिएको छ।