नेपालमै इभी गाडि उत्पादन गर्न उद्योग सचिवको आग्रह, कसरी होला कानूनी अड्चनको समाधान ?
अब ब्याट्रीको पनि विकल्प खोज्नु पर्छ : डा. थापा
वि.सं.२०८२ भदौ ४ बुधवार १९:०३
shares

काठमाडौं, ४ भदौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विद्युतीय सवारीसाधनहरु नेपालमै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रसँग अनुरोध गरेका छन् । काठमाडौंमा जारी नाडा अटोशोकाे अवसरमा इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नाडाले आयोजना गरेको ‘ड्राइभिङ द फ्युचर : इभी एडप्सन इन नेपाल’ विषयक प्यानल डिस्कसन कार्यक्रममा बोल्दै सचिव राउतले यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय केही उद्योगीहरुले नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधनहरु एसेम्बलिङ गर्न थालेको र कतिपय उद्योगीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग खोल्न अनुमति माग समेत गरेको उनले भन्दै यसले सबैलाई राम्रो गर्ने बताए । नेपालमै गाडि उत्पादन हुने हो भने रोजगारी सिर्जना हुने र अहिले देशले भोगिरहेको व्यापार घाटा पनि कम हुने सचिव राउतको भनाइ छ ।
‘अहिले हामीले १८ खर्ब माथिको आयोत गर्दा ३ खर्ब हारहारीमात्रै निर्यात गरिरहेका छौँ, व्यापारघाटा नै १५ खर्ब २७ अर्ब छ’ सचिव राउतले भने, ‘आयात हुने वस्तुको पहिलो नम्बरमा नै पेट्रोलियम पदार्थ र ३÷४ नम्बरमै गाडि छ, नेपालमै इभि उत्पादन गर्न सके हामीले इन्धनको खपत कम गर्न सक्छौँ र व्यापारघाटा कम हुन्छ ।’
नेपालमै उत्पादन गर्न सके व्यापारघाटा कम हुने, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने र ठूलो मात्रामा बाहिरिरहेको विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम पनि कम हुने उनको भनाइ छ । उनले इभीका विषयमा नयाँ कानून बन्ने चरणमा रहेको र नयाँ कानूनले अहिले देखिएका समस्इाहरु प्नि समाधान हुने बताए ।
अहिले विद्युतिय सवारीसाधानका बिक्रेताहरुले दर्ता प्रक्रियादेखि सवारी परक्षिणसम्मको समस्या झेलिरहेका छन् । यि समस्याहरु समाधान गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार समेतलाई सहभागी गराएर पिपिपि मोडलमा लग्ने सरकारको तयारी रहेको सचिव राउतले बताए ।
पेट्रोलको मात्रै होइन, डिजलको पनि विकल्प चाहिन्छ : डा. थापा काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाले अब पेट्रोलको मात्रै होइन डिलको पनि विकल्पबारे बहस हुनु पर्ने बताएका छन् । इतिहासमा इन्धन गाडि भन्दा पहिले नै इभी गाडि सडकमा गुडेको भए पनि इभी भन्दा इन्धन नै सहज भएकाले त्यो टिकाउ भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि पछिल्लो समय इभीहरु एड्भान्स भएर आएकाले बजार लिइरहेको उनले बताए ।

तर अहिले निजी सवारीसाधन र छोटो दुरीका सवारीसाधानहरु इभी रहेको भन्दै आजको दिनमा पनि लामो र धेरै सामान बोक्ने गाडिहरु डिजल नै रहेको उनले बताए । अहिले साना र छोटो दुरीका थोरै भारबाहन क्षमता भएका सवारी साधन मात्रै ब्याट्रीले चलिरहेका छन् । संयौ टन सामान बोक्ने ट्रक र लामो दूरीका ठूला बसहरु अहिले पनि निकै ठूलो संख्न्यामा कुदिरहेका छन् ।
‘तपाई थानकोटको उकालोमा हेर्नुस् या साँगाको नाकामा हेर्नुस्, त्यहाँ ठूला क्षमता भएका डिजल गाडिहरु संयौको संख्यामा देखिन्छ, अब तिनलाई ब्याट्रीले विस्थापन गर्न सक्दैन’ डा. थापाले भने, ‘अहिले भइरहेको त पेट्रोलको विकल्प हो, यस्ता डिजल गाडिका विकल्पहरुबारे पनि हामीले सोच्नु पर्छ ।’ उनले यसको विकल्पका रुपमा हाइड्रोजन हुन सक्ने आफूहरुको अध्ययनले देखाएका बताएका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरु भन्छन्– हामी सहजीकरण गर्ने पक्षमै छौँ
कार्यक्रममा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक अमृत लम्सालले विद्युतीय गाडि उपयोगका लागि सरकारले सहयोग ने गरेको बताए । उनले विभिन्न नीति नियमबाट सरकारले विद्युतीय गाडि प्रयोग बढाउन सहजता प्रदान गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरी तिवारीले विद्युतिय सवारीसाधनको संख्या बढ्दै गएको र यसलाई व्यवस्थित गर्न अहिले कानूनको अभाव रहेको बताए । उनले यही भदौ भित्रमा नयाँ कार्यविधि जारी हुने समेत बताए । ‘कार्यविधिको अन्तिम चरणमा छौँ, केही स्टेक होल्डहरुको फरक मत छ’ उनले भने, ‘हामी सबै सरोकारवालाहरुको राय समेत समेटेर कार्यविधि जारी गर्नेछौँ ।’

इभीमा बैंकहरुले पनि राम्रै लगानी गरेका छन् : उपाध्यक्ष रेग्मी
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष एवं ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले विद्युतीय सवारी साधानहरुमा बैंकहरुले राम्रै लगानी गरेको बताए । उनले आगामी दिनमा पनि बैंकले इभीलाई प्राथमिकतामा नै राख्ने बताए ।

सन् २०० बाट निजी सवारीसाधनका रुपमा इभी आयात सुरु भएको तथ्यांक सुनाउदै उनले अहिले भइरहेको प्रयोगको तथ्यांकले उत्साहित बनाउने बताए । वातावरणीय हिसाबले पनि इभी धेरै राम्रो भएकाले बैंकहरुले प्राथमिकताका साथ लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष रेग्मीका अनुसार ग्लोबल आइएमईले इभीमा ऋण लगानी गर्न छुट्टै युनिट नै बनाएको छ, अन्य बैंकहरुले पनि बनाएका छन् ।
नीतिगत स्पष्टताका कारण व्यवसायी मर्कामा
कार्यक्रममा नाडाका कार्यसमिति सदस्य एवं वातावरण समितिका सभापति कपिल सिवाकोटीले नीतिगत स्पष्टता नहुदा व्यवसायीहरुले अहिले समस्या झेलिरहेको बताए । नाडढाको इभी समितिका सदस्य समेत रहेका उनले दर्ता तथा परीक्षणमा समेत समस्या रहेको बताए । परीक्षण गर्ने उचित विधि नहुँदा आजको मितिमा पनि सेतो गुम्बाको उकालो चढाएर परीक्षण हुनु दुखद भएको उनले सुनाए ।










