काठमाडौं, १ पुस । ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम अघि नबढाई आयोजना अलपत्र पारिएका सिँचाइसम्बन्धी २२ वटा ठेक्का सरकारले तोडेको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाका ६, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम, धनुषाअन्तर्गतका १५ र सुनकोशी मरिन आयोजनाको १ गरी कुल २२ वटा रुग्ण ठेक्का खारेज गरिएको हो।

ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरूको कूल सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। भेरी–बबई आयोजनाअन्तर्गत १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ भने जनकपुरधाम कार्यालयअन्तर्गत १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरका ठेक्का खारेज भएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएपछि ठेक्का खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयहरूले वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त रहेका ठेक्काहरू तोड्ने काम तीव्र पारेका थिए।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार हाल विभागअन्तर्गत २१५ वटा चालु ठेक्का रहेका छन्, जसमध्ये ३३ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त छन्। तीमध्ये हालसम्म २२ वटा ठेक्का तोडिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिए।

सिँचाइ क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो ठेक्का राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पनि तोडिएको छ। आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना तथा गेटसहितका हाइड्रोमेकानिकल उपकरणको आपूर्ति र जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी, जनकपुर–९, धनुषासँग गरिएको ठेक्का सम्झौता खारेज गरिएको हो। उक्त आयोजनाका लागि करसहित १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

सरकारले रुग्ण ठेक्का खारेज गर्दै समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने दिशामा कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ।