काठमाडौं, ७ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका सदस्य संस्थाहरूका लागि कर्जा व्यवस्था थप कसिलो बनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले अब सहकारी बैंकबाट सदस्य सहकारीले लिने ऋण, ती सहकारीका कर्जा सदस्यले लिएको रकमभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था लागू गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै सहकारीका सदस्यले कर्जा लिँदा राखेको धितोलाई सोही सहकारीले सहकारी बैंकमा पुनः धितोका रूपमा राख्न सक्नेछ। तर, त्यसरी ऋणी सदस्यको धितो प्रयोग गरी सहकारीले लिने कर्जा, उक्त सदस्यले लिएको कर्जा रकमभन्दा बढी हुन नपाउने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि कतिपय सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यको धितो प्रयोग गरेर अत्यधिक कर्जा लिने गरेको र त्यसले संस्थागत जटिलता सिर्जना गर्ने गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले विगतका समस्यालाई ध्यानमा राखी नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।

आइतबार राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै औपचारिक रूपमा नियमन तथा सुपरीवेक्षण सुरु गरेको छ। निर्देशनमार्फत सहकारी बैंकको इजाजतपत्र, चुक्ता पूँजी, कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, ब्याजदर, सुशासनलगायत सम्पूर्ण विषय नियमनको दायरामा ल्याइएको छ।

निर्देशनअनुसार सहकारी बैंकले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम निर्धारण गरिएको सन्दर्भ ब्याजदरलाई आधार मानी ब्याजदर लागू गर्नुपर्नेछ। साथै, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर सहकारी नियमावली, २०७५ अनुसार ६ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी बैंकले सेवा शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, कमिसन तथा हर्जाना दर सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार मात्र लागू गर्न पाउनेछ। कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याज बाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा रकम लिन नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।

बचतमा लागु हुने ब्याजदर प्रत्येक नेपाली महिना सुरु हुनु अघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने ब्याजदर प्रकाशन गर्दा वार्षिक ब्याजदर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। बचतकर्तालाई ब्याज दैनिक मौज्दातका आधारमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी बैंकका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा अधिकृत तहका कर्मचारी र तिनका परिवारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, सञ्चालक पदबाट हटेको व्यक्ति कम्तीमा ६ महिना पूरा नभई सोही सहकारी बैंकमा कर्मचारीका रूपमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यकारी प्रमुख सेवाबाट निवृत्त भएपछि पनि कम्तीमा ६ महिना बित्नुअघि पुनः कार्यकारी प्रमुख बन्न नपाउने तथा हटाइएको कार्यकारी प्रमुखले तोकिएको अवधि पूरा नभएसम्म सोही संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार स्थापना भई राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबारको अनुमति पाएको एक मात्र बैंक सहकारी बैंक भएकाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास लागू गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी बैंकको प्राथमिक पूँजी ४ प्रतिशत र कुल पूँजी कोष अनुपात ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ। साथै, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत सक्रिय कर्जामा १ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

सहकारी बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण नन–बैंक फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन विभागमार्फत गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।