काठमाडौं, १९ कात्तिक । पहाडी क्षेत्रमा व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न सहर विकास गरी बसाइँसराइ रोक्ने उद्देश्यले सरकारले अघि बढाएको नयाँ सहर निर्माणको योजना बजेट अभावका कारण प्रतिवेदनमै सीमित भएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर आसपासमा १० आधुनिक सहर निर्माण गर्ने योजनाबाट सुरु भएको अहिले देशव्यापी कार्यक्रमका रुपमा विस्तार भएर ५४ सहर पुगेपनि अधिकांश स्थानमा पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले नयाँ सहर निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा स्थान छनोट र सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि लगानी गर्न नसक्दा ती सहरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

अहिले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतका १२ सहरमा आयोजनाले लगानी केन्द्रित गरेको छ । बाँकी सहरका योजना अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गर्ने चरणमै सीमित छन् ।

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक सुमन सालिकेका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास सुरुमा छनोट गरिएका १० सहर फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, खुर्कोट, बैरेनी–गल्छी, डुम्रे–भन्सार, बुर्तिबाङ, चौरजहारी, राकम–कर्णाली, साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई प्राथमिकतामा काम थालिए पनि सुर्खेतको भेरीगंगा र प्यूठानको भिङ्ग्री थपिएपछि संख्या १२ पुगेको हो । ती सहरमा अहिले ११ वटा आयोजना कार्यालयमार्फत पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको छ ।

यस बाहेक हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित १० र तराई मधेसमा अवस्थित ५ समेत १५ नयाँ सहरको एकीकृत विकास गर्ने योजना सरकारको छ । यस्तै १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजनाअनुरूप हिमाली पदमार्गमा अवस्थित बस्तीहरूमध्ये १० बस्तीको स्वरूप संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने योजनासमेत सरकारको छ ।

‘५४ सहरमध्ये केहीमा अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भएको छ । तर, लगानी सुरु गर्न सकिएको छैन,’ सालिकेले भने, ‘बजेट अभावले अहिले हामी १२ सहरमा मात्रै केन्द्रित भएका छौं । सबै ठाउँमा एकैपटक लगानी गर्दा बजेट छरिने भएकाले प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाइएको हो ।’

उनका अनुसार १२ सहरमा पनि पूर्वाधार निर्माणको अवस्था समान छैन । कुनै सहरमा सामुदायिक भवन निर्माण भइरहेको छ भने कुनैमा सडक तथा अन्य सहरी पूर्वाधारका काम भइरहेका छन् । जग्गा विकास कार्यक्रमसमेत विभिन्न चरणमा पुगेको छ । केही स्थानमा जग्गा विकास गरेर जग्गाधनीलाई फिर्ता दिने तयारी भइरहेको छ भने केही स्थानमा अध्ययनकै काम भइरहेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा नयाँ सहर निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट भाषणमार्फत मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर आसपास व्यवसाय तथा बसोबासका लागि १० वटा ठूला आधुनिक सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

पहाडी क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकास, रोजगारी सिर्जना र आधारभूत सेवा विस्तार गरी बसाइँसराइ कम गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो कार्यक्रम पछि हुलाकी राजमार्ग, तराई–मधेस तथा हिमाली क्षेत्रका स्थानसमेत समेटेर विस्तार गरिएको थियो । तर, सहरको संख्या बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार बजेट र कार्यान्वयन क्षमता विस्तार हुन सकेन ।

नयाँ सहर आयोजना सुरु भएयता सरकारले यसका लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । तर, अधिकांश सहरमा पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन नसक्दा विनियोजित बजेट र योजनाको कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि नयाँ सहर निर्माणको प्रगतिमाथि प्रश्न उठाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार १० स्थानमा ४ हजार ७ सय ७७ रोपनी जग्गामा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको, १ सय ८९ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको, ५ सय ८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ५१ किलोमिटर सडक ढलान गरिएको थियो । तर, यस्ता पूर्वाधार निर्माणले व्यवस्थित र आत्मनिर्भर सहरको स्वरूप लिन सकेका छैनन् ।

आयोजना निर्देशक सालिकेका अनुसार नयाँ सहर निर्माणका लागि सुरुमा २० वर्षे योजना बनाइएको थियो । तर, अपेक्षाअनुसार बजेट परिचालन हुन नसकेपछि अहिले कार्यक्रमको मध्यावधि समीक्षा भइरहेको छ ।

‘सुरुमा सोचेअनुसार लगानी हुन सकेन । बजेट पनि अपेक्षित रूपमा आउन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले मध्यावधि समीक्षा गरिरहेका छौं । यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।’

नयाँ सहर निर्माणका लागि सरकारको लगानी मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । यसमा विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनले बताए । तर, अपेक्षित लगानी र सहकार्य जुट्न नसक्दा कतिपय स्थानमा आयोजना अघि बढाउन कठिन भएको छ ।

नयाँ सहर निर्माणका क्रममा जग्गा खरिदभन्दा जग्गा विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको पनि सालिकेले बताए । यसअन्तर्गत स्थानीय जग्गाधनीको जग्गा एकीकृत गरी सडक, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिन्छ र विकसित जग्गा सम्बन्धित धनीलाई नै फिर्ता गरिन्छ । उनका अनुसार अहिले आयोजनाले नयाँ जग्गा खरिद गर्ने कार्यक्रम राखेको छैन ।

नयाँ सहर निर्माणको मुख्य उद्देश्य पहाडी क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्र विकास गर्नु हो । तर, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयस्तरमा रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत प्रभावित भएको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधा विस्तार नहुँदा मानिसहरू रोजगारी र सुविधाको खोजीमा सदरमुकाम, तराईका सहर तथा काठमाडौं उपत्यकातर्फ जाने क्रम जारी छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सहरको संख्या थप्नुभन्दा सम्भाव्यता, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधि र उपलब्ध पूर्वाधारका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा नयाँ सहर निर्माणको योजना अध्ययन, प्रतिवेदन र बजेट विनियोजनमै सीमित हुने जोखिम कायमै रहनेछ ।