काठमाडौं, २३ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । असार अन्तिम सातासम्ममा सार्वजनिक गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको हो ।

अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नरहेको बेला कस्तो मौद्रिक नीति आउला भन्ने सबैको चासो छ । खासगरी निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा अलि बढी अपेक्षा गरेको छ । निजी क्षेत्रको अहिलेको चाहना भनेको ब्याजदर स्थिर होस भन्ने छ ।

केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो वर्ष ल्याएको मौद्रिक नीति धेरैलाई रिजाउने खालेको थियो । पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री एक वर्ष भन्दा पहिलाको जस्तो सबैलाई रिजाउने खालको मौद्रिक निती ल्याउनुपर्ने बताउछन् । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने गरेको छ ।

पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको बुझाइमा सरकारले ल्याएको बजेट भने विस्तारकारी छैन । बजेट महंगी बढाउने सम्भावना देखिएको समेत पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले बताए । ‘मौद्रिक नीति सबैले वाह–वाह भन्ने खालको ल्याउनुपर्छ’ उनले भने, ‘५ खर्ब आन्तरिक र बाह्य ऋण परिपुर्ती गर्ने भनेको छ आन्तरिकको साढे २ खर्ब भन्दा बढी भएको हुँदा मुल्य वृद्धि गर्छ भन्ने संकेत देखिन्छ ।’

यहीँ किसिमको मूल्यवृद्धि हुने हो भने नेपाली जनतालाई धान्न गाह्रो हुने भन्दै यसका लागि मौद्रिक नीतिले सोच्नु पर्ने पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको भनाइ छ ।

‘केन्द्रीय बैंकले उचित नीति नल्याउने हो भने चामल खानेले मकै खानुपर्ने र मकै खानेले गुन्द्रुक मात्रै खानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ’ उनले भने, ‘मुद्रास्फितिलाई कममा राख्न वल पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा हुनुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रको नजर

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउछन् । बजेटमा समावेश नभएका विषयहरु पनि समेटेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

ढकालले ऋणको ब्याजदर स्थिर बनाउने खालको मौद्रिक निती ल्याउनुपर्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले निर्दैशिका धेरै जारी गर्नुभन्दा पनि उद्योग, व्यापारलाई सहज हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको निती ल्याउनु पर्छ’ उनले भने, ‘सिगंल डिजिटमा ब्याजदर भयो भने मात्रै नेपालको व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्छ ।’

ढकालले फाइनन्सियल नीति, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति नमिल्नाले पनि अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या आउने गरेको बताए । अझ सरकारले नीतिगत व्यवस्थाहरु धेरै परिवर्तन गरिरहने गर्नाले पनि समस्या सर्जना गरेको उनको बुझाइ छ ।

चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेस अग्रवालले देश आर्थिक मन्दीको चरम अवस्थामा रहेको र बजेटले यो आर्थिक मन्दी हटाउन कुनै पनि नीति नलिएको बताए । उनले सबैभन्दा पहिले केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर कम गर्ने खालको नीति लिनुपर्ने बताए ।

‘तरलताको प्रवाह राम्रो हुनुका साथै संकुचित मौद्रिक नितीका कारण उद्यमी व्यवसायीहरुलाई वित्तीय पहुँच (सानो पुँजी निर्देशिका) लाई पनि सरल र सहजीकरण हुनुपर्यो’ उनले भने, ‘घर कर्जा र शेयर कारोबारमा १२ करोडको लिमिटेसन खारेज हुनुपर्छ ।’

अग्रवालले समग्रमा उच्च ब्याजदरलाई कम गर्दै जाने हो भने आर्थिक गतिविधिलाई सुधार गर्न सजिलो हुने बताएका छन् ।