काठमाडौं, १७ मंसिर । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले क्रेडिट रेटिङको नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विकास साझेदारहरूसँगको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्

क्रेडिट रेटिङको नतिजाले लगानीका लागि नेपाल अनुकूल अवस्थामा रहेको देखाएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले यसले निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुका साथै बाह्य लगानी वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व कायम हुँदै गएकाले अब सरकारको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको बताए । उनले विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोग र साझेदारीमा आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने जानकारी गराए ।

राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउन नयाँ राजस्व परिचालन रणनीति लागू गर्न प्रतिबद्ध भएको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले विकासका सबै प्रयासका लागि वित्तीय श्रोत जुटाउन आन्तरिक प्रयासहरू पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे ।

विकास सहायता नेपालको वित्त व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण आधारशीला भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अझ प्रभावकारी र दिगो परिणाम हासिल हुने गरी साझा प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउन विकास साझेदाहरूलाई आग्रह गरे ।

सरकारले पूर्वाधार विकास, मानव संशाधन विकास र निजी क्षेत्रका लागि लगानीको राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिएको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “चालू खाताको सन्तुलन, विद्युत निर्यातमा उत्साहजनक वृद्धि, विप्रेषणमा वृद्धि र पर्यटकहरूको बढ्दो आगमन सङ्ख्या लगायतका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुग्दै गएको छ । तथापि, हाम्रो निर्यातलाई विविधीकरण गर्दै विस्तार गर्न आवश्यक छ, जसले दीर्घकालमा समेत बाह्य क्षेत्र सुदृढ बनाउन सकियोस् । पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च कम भएका कारण हाम्रो सार्वजनिक लगानीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन् । यसका लागि आयोजनाको गुणस्तर सुधारमा हामीले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ ।”

सार्वजनिक ऋणको भारबाट तत्काल अत्तालिनु पर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लामो समयसम्म दिगो बनाईराख्न ऋण परिचालनलाई पुनस् प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको बताए । नयाँ विकास सहायता परिचालन नीतिको मस्यौदा र सार्वजनिक क्षेत्रमा नवीन वित्त परिचालन सम्बन्धी नयाँ कानून बनाउने प्रकृया अघि बढेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले रचनात्मक सुझाव दिन विकास साझेदारहरूलाई अनुरोध गरे ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली सुधारमा पनि सरकारले जोड दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक लगानीमा र हरित अर्थव्यवस्था निर्माणमा लचिलो र एकीकृत दृष्टिकोण निर्माण गर्दै जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलन पहलहरूमा विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न सरकार उत्सुक भएको जानकारी गराए ।

“सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा केही दबाब सामना गरिरहेका छौँ। हाम्रा केही प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएका कारण पूर्वाधारमा हाम्रो लगानी संकुचित भइरहेको छ । खासगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता र बढ्दो ऋण सेवा लागतका कारण पुँजीगत खर्चको अनुपात कम भएको छ”, नेपालको अर्थव्यवस्था चुनौती मुक्त नभएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत परिचालनको ठूलो माग रहेकोले सोको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ। पहिले नै कार्यान्वयनमा गइसकेका रणनीतिक आयोजनाहरूमा स्रोतहरू विनियोजन गर्नै पर्ने हुन्छ ।”