काठमाडौं, २३ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पुँजीगत खर्च र कामको गुणस्तर कायमका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिए ।

विकास आयोजनाहरूमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मिलेर साधन स्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, “पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौँ । बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधन स्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने छ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेकोमा जोड दिँदै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।