काठमाडौं, २ वैशाख । संसदीय व्यवस्थाबारे जानकारी दिने उद्धेश्यले सुर्खेतमा आयोजना गरिएको बाल संसद् अभ्यास कार्यक्रममा कर्णालीका बालबालिकाले आफ्ना लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुले सो बजेटमा हाल २५ जिल्लामा मात्र सिमित रहेको बाल पोषण अनुदानलाई देश व्यापी रुपमा विस्तार गरि लैजानका लागि लागि थप बजेट छुट्याउनुपर्ने लगायतका कुराहरुलाई समावेश गरेका थिए ।

साथै सदनमा कर्णालीमा व्याप्त रहेको बालविवाह, विकास निर्माणका कार्यहरु, बाल अधिकारका मुद्धाका साथै देशका समसामायिक विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

युरोपियन युनियनको सहयोग तथा युनिसेफ नेपाल, युन वुमन, मित्र समाज, डेको नेपाल लगायतको संयोजनमा संघीय बाल संसद् कार्यक्रम अन्तगर्त संघीय संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको नमूना संसद् अभ्यास कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका २१ विद्यालयमा अध्ययनरत ४८ जना बालबालिका सहभागी थिए ।

कर्णालीका बालबालिकाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्ष दलका सांसदको भूमिका निभाएका थिए । “संसदमा के गर्छन् त? कस्तो काम हुन्छ? के कस्ता पदहरु हुन्छन्, समग्रमा संसद कसरी चल्छ भन्ने कुनै जानकारी थिएन मलाई,” कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाकी एक सहभागी कल्पना आचार्यले बताइन् “मलाई आफै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपती भए जस्तै महशुस भयो । त्यसमाथी भविष्यमा राजनीति तिरै लाग्ने मेरो सोच छ, र यो अभ्यासमा सहभागि भए पछि मेरो राजनीति यात्रालाई नै मलजल गरेको महसुस भयो मलाई ।”

भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेतका अर्का सहभागि विकाश राज गिरीले एउटा कुनै विद्यार्थी भोलि गएर सांसद नै भयो भने कसरी, कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, अरु त अरु सभामुखलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु सिकेको अनुभव सुनाए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सांसद अमरबहादुर थापाले सानै उमेरमा यस्तो तालिम पाउने बालबालिका निकै भाग्यमानी भएको बताए । उनले भने, ‘सांसद बनेपछि प्रक्रिया बुझ्न सहज हुनेछ ।”

चार दिन चलेको यो नमूना बाल संसद् अभ्यास कार्यक्रम देशका अन्य प्रदेशमा समेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको युनिसेफका सामाजिक निति विशेषज्ञ ठाकुर ढकालले जानकारी दिए । “यस्ता अभ्यासहरुले बालबालिकाले संसद कसरी चल्छ भन्ने थाहा पाउछन् नै साथमा राजनीति प्रतिको उनिहरुको सकारात्मक धारणा आउने, र समूहमा काम गर्दा, प्रस्तुत गर्दा, प्रश्न सोध्दा उनिहरुको मनोबल पनि बढ्छ । ”