काठमाडौं, १२ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २३औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सुसंस्कृत समाज विकास गर्न सरकार निरन्तर लागिरहने स्पष्ट पारे।

‘मानवअधिकारको दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार क्रियाशील रहँदै आएको छ । संविधान जारी भएपश्चात् मौलिक हकको कार्यान्वयन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरुपान्तरणमा सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकांश ऐन जारी भइसकेको र केही विचाराधीन विधेयक पारित गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिवस्तरीय समिति बनाउने क्रममा रहेको समेत उनले जानकारी दिए।

आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रही संस्थागत सुदृढीकरण, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

आयोगले नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व पुरा गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, सन्धि समितिका प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गर्न कानुनमा परिमार्जन वा नयाँ कानून निर्माणलगायत गर्नुपर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए ।

मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घन भएका घटनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याउन राजनीतिक सहमति भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । पीडितलाई न्यायको अनुभुति हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अनुकरणीय हुने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउने उनले दावी गरे।

आयोगका सिफारिस पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक नदेखिएको आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताए ।