काठमाडौं, ३ चैत । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि फागुनसम्म नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण २ खर्बभन्दा बढीले बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण थपिँदा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

गत साउन १ गतेसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण फागुन मसान्तसम्म उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको हो। हाल सार्वजनिक ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा आन्तरिक ऋण २२.०७ प्रतिशत र बाह्य ऋण २६.०६ प्रतिशत रहेको छ।

कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८४ प्रतिशत रहेको छ।

विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण पनि सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको देखिएको छ। विशेषगरी अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब ९७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण दायित्व थपिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुनसम्म ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५०.४४ प्रतिशत हो। यस अवधिमा २ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त भएको छ।

ऋण सेवा खर्चतर्फ सरकारले चालु आवका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन वार्षिक बजेटको ५८.९४ प्रतिशत हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ऋण सेवा खर्च ३.९७ प्रतिशत रहेको छ।

यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा सरकारले २ खर्ब ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक तथा ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणको साँवा तिर्ने काम गरेको छ। यस अवधिमा साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ९४ अर्ब १९ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ४८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।