काठमाडौं, ६ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीगत खाता उदारीकरण गर्दा वित्तीय सुरक्षा संयन्त्र अनिवार्य हुने बताएको छ। बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले तयार पारेको अध्ययनले पुँजीगत खाता उदारीकरण पाँच चरणमा गर्न सुझाव दिएको छ।

अध्ययन अनुसार, पहिलो चरणमा न्यून उतार–चढावयुक्त र दीर्घकालीन रणनीतिक ‘इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट’ खोल्न उपयुक्त हुने देखाइएको छ। दोस्रो चरणमा गैर–आवासीय नेपालीका लागि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत सेयरलगायतका लगानीको अनुमति दिन सकिने सिफारिस गरिएको छ।

तेस्रो चरणमा स्थानीय मुद्रामा आधारित सरकारी ऋणपत्रमा पोर्टफोलियो लगानी अनुमति दिन सकिने उल्लेख छ। चौथो चरणमा अल्पकालीन बाह्य ऋण र अन्तरदेशीय वित्तीय लगानी खुला गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ भने पाँचौं चरणमा मात्र पुँजीगत खाता पूर्ण रूपमा उदारीकरण गर्न सकिने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अध्ययन दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ कोरिया’ को ‘नलेन पार्टनरशिप कार्यक्रम’ अन्तर्गत गरिएको हो। प्रतिवेदनले मध्यमदेखि दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा क्रमशः र सशर्त पुँजीगत खाता खोल्दै जाने दृष्टिकोण कायम राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।

अध्ययनले बजारमुखी कानुनी ढाँचा सुधार, ब्याजदरमा आधारित मौद्रिक नीति, लचिलो विनिमय दर प्रणाली, पुँजी बजारको खुलापन र आन्तरिक वित्तीय सुधारबीच सामञ्जस्यता, र आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक स्थिरीकरण ऋणपत्र जस्ता निक्षेप खिच्ने उपकरणहरूको विविधीकरण, नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनमार्फत भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दर पुनः समायोजन, र भारतीय रुपैयाँ, चिनियाँ युआन र अमेरिकी डलरको बास्केटमा आधारित ‘म्यानेज्ड फ्लोटिङ’ विनिमय दर प्रणालीमा जान सुझाव दिएको छ।

क्रिप्टोकरेन्सी र भुक्तानी प्रणाली विस्तारसँगै सम्भावित पुँजी पलायनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्नुपर्ने र भारतीय रिजर्भ बैंक तथा सार्क फ्रेमवर्क अन्तर्गत ‘करेन्सी स्वाप’ सुविधाहरू विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।

अन्ततः, वैदेशिक विनिमय बजार व्यवस्थित गर्न नीति निर्माता र बजार सहभागीहरूको समावेशी ‘फरेन एक्सचेन्ज मार्केट अपरेसन काउन्सिल’ गठन गर्न र ब्याजदरमा आधारित मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ।