Dhulikhel Eco Banner new

चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थासँग जुध्दै बिदा भए खनाल, ८७ बुँदे प्रगति सार्वजनिक

3.09K
shares

काठमाडौं, ६ चैत । चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रामेश्वर खनालले ६ महिनाको कार्यकाल पूरा गर्दै आफ्नो कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्।

खनालले अर्थ मन्त्रालयसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गरेका थिए। उनले प्रतिवेदनमार्फत आगामी नेतृत्वका लागि नीतिगत मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार कार्यकालको सुरुवातमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सीमित स्रोतमा बजेट व्यवस्थापन, जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो।

खनालका अनुसार कार्यभार सम्हाल्दा राजस्व संकलन लक्ष्यको ७२.६५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको थियो भने आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा थियो। पूँजीगत खर्च १.५६ प्रतिशतमै सीमित थियो।

हाल राजस्व वृद्धिदर ३.७७ प्रतिशत पुगेको छ र लक्ष्यको ८२.०२ प्रतिशत संकलन भएको दाबी गरिएको छ। पूँजीगत खर्च १९.६३ प्रतिशत पुगेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर पहिलो त्रैमासमै ३.०२ प्रतिशत पुगेको छ।

मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले नेपालमा इन्धन आपूर्ति, मूल्यवृद्धि र वैदेशिक रोजगारीमा असर पार्न सक्ने भन्दै आगामी जोखिमप्रति सचेत गराइएको छ। खनालले आफ्नो कार्यकालमा प्रशासनिक सुधारमा जोड दिँदै ८२८ निर्णय गरेका छन्। अधिकांश निर्णय डिजिटल प्रणालीमार्फत गरिएको छ।

‘एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढेको र अन्तिम निर्णय २४ घण्टाभित्र हुने व्यवस्था भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, करदाता सेवा कार्यालय खारेज, अनलाइन करचुक्ता प्रमाणपत्र, राजस्व प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी समावेश, कर अनुसन्धान इकाइ र वैदेशिक लगानी समन्वय इकाइ स्थापना जस्ता सुधारका काम अघि बढाइएको छ।

बजेट व्यवस्थापनतर्फ निर्वाचनका लागि १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको थियो भने खर्च हुन नसकेका आयोजनाको १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रोक्का गरिएकोमा ५२ अर्ब ९० करोड फुकुवा गरिएको छ।

खनालले स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार नियुक्त नगरी मन्त्रालयकै कर्मचारीसँगै काम गरेका थिए।उनले अपूर्ण र जारी कार्यक्रमहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै आगामी नेतृत्वका लागि नीतिगत निरन्तरता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

भदौ ३० देखि अर्थमन्त्री बनेका खनालले असोज ७ देखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए।