काठमाडौं, १८ वैशाख । सरकारले जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सुरु गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार अन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने क्रममा यो नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकी कार्यलाई अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ।

विभागका अनुसार नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भएपछि ऋण लिने वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्न सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४) अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकी रोक्का तथा फुकुवा कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ।

निर्णयअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ जेठ १ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

हालसम्म अनलाइन प्रणालीका लागि अनुमति नलिएका तथा सम्झौता नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आगामी जेठ १ गतेभित्र आवश्यक अनुमति लिएर प्रणालीमा समावेश हुन विभागले आग्रह गरेको छ।

विभागले यो व्यवस्था लागू भएपछि मालपोत कार्यालयहरूमा हुने सेवाग्राहीको चाप करिब ६० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको जनाएको छ।