नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई अन्तिम सूचीमा राखी तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्समक्ष पठाइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिफारिस प्रक्रियामाथि थप अध्ययनको संकेत दिएपछि नियुक्ति अझै लम्बिएको बताइन्छ। छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै बजार सरोकारवालाले पनि प्रश्न उठाउन छाडेका छैनन्।

रकमका हिसाबले उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्र अगाडि छ। यस समूहका ३० कम्पनीले ३५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ निष्कासन गर्न माग गरेका छन्। जगदम्बा स्टिल, शौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट र रिद्धिसिद्धि सिमेन्टजस्ता बृहत् उद्योग यही सूचीमा पर्छन्।

कम्पनी संख्याका दृष्टिले जलविद्युत् क्षेत्र पहिलो स्थानमा छ। ३४ कम्पनीले १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरका सेयर निष्कासनको अनुमति मागेका छन्। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनीले ६ अर्ब ४५ करोड, अन्य क्षेत्रका १४ कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड, लगानी समूहका पाँच कम्पनीले ३ अर्ब ४१ करोड र माइक्रो इन्स्योरेन्सका तीन कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँका प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये एक दर्जनभन्दा बढीले अंकित मूल्यभन्दा महँगो अर्थात् प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न माग गरेका छन्। उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका मात्रै आधा दर्जन कम्पनी यस सूचीमा छन्। तर केही प्रवर्द्धकले आईपीओलाई लगानी भित्र्याउने होइन, बाहिर निकाल्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै बजारमा चिन्ता पनि उत्तिकै बढेको छ। विज्ञहरू भन्छन् — नाफाक्षमता र दीर्घकालीन सम्भावना नखुलाई प्रिमियम स्वीकृत दिनु उचित हुँदैन।

नेतृत्व खाली बस्दा आईपीओ मात्र होइन, नीतिगत निर्णयसमेत रोकिएका छन्। जलविद्युत् र उद्योग क्षेत्रका कम्पनीले परियोजना विस्तार र ऋण व्यवस्थापनमा कठिनाइ भोग्न थालेका छन्। बजार विश्लेषकहरूका अनुसार ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले आईपीओ लगानीकर्ताका लागि आकर्षक बन्न सक्छ, तर एकैपटक ठूलो परिमाणमा सेयर बजारमा आए तरलतामा दबाब पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

दोस्रो बजारमा कारोबार अझै सुस्त छ र लगानीकर्ताको मनोबल पूर्णतः उकालो लागेको छैन। त्यसैले सेबोनमा अध्यक्ष नियुक्ति ढिला हुँदा समग्र पूँजी बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने सरोकारवालाको भनाइ छ।