बैंकहरूका लागि अहिले निक्षेप बढ्नु शक्ति नभई बोझ बन्दै गएको छ। प्रणालीमा पैसाको कमी छैन, बरु त्यो पैसा खन्याउने ठाउँको अभाव छ। निक्षेप दिनप्रतिदिन बढिरहे पनि सोही गतिमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल निक्षेप ८० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने प्रवाहित कर्जा ५९ खर्ब १३ अर्बमै सीमित छ। निक्षेपको तुलनामा कर्जाको अनुपात अर्थात् सीडी रेसियो ७२.७८ प्रतिशत मात्र छ, जबकि ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाइन्छ। यसले अझै १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानीको प्रतीक्षामा रहेको देखाउँछ।

निक्षेप वृद्धिको मुख्य कारण रेमिट्यान्स हो। चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामै विप्रेषण ४१ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, र यसको ठूलो हिस्सा सोझै बैंक खातामा जम्मा भएको छ। तरलता बढेसँगै ब्याज पनि घटेको छ — औसत निक्षेप ब्याज ३.३५ र कर्जा ब्याज ६.७३ प्रतिशतमा झरेको छ। तर ब्याज सस्तिँदा पनि कर्जाको माग बढेको छैन; दस महिनामा निजी क्षेत्रको कर्जा गत वर्षको ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

कर्जा लगाउने ठाउँ नभेटिएपछि बैंकहरूले करिब १० खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमै फर्काएका छन्, जहाँ झिनो ब्याज मात्र पाइन्छ। निक्षेपमा नियमित ब्याज तिरिरहनुपर्ने तर त्यो रकम परिचालन हुन नसक्दा बैंकहरूको नाफामा दबाब परेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समेत स्रोत प्रशस्त हुँदाहुँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकिएको स्विकारेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको असली चुनौती तरलता होइन, लगानीका अवसर सिर्जना गर्नु हो। पूर्वाधार बन्ड, डिबेन्चर र नगरपालिका बन्डजस्ता दीर्घकालीन उपकरण विकास नभएसम्म थुप्रिएको यो स्रोत उत्पादनमा लाग्ने सम्भावना भने कम छ।