काठमाडौं — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग प्रगति विवरण मागेको छ। सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले सात कार्यदिनभित्र निर्माण प्रगतिको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

निर्धारित समयभित्र विवरण नबुझाउने आयोजनामाथि सम्झौताको व्यवस्था अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ। पछिल्लो समय पीपीए गरेर पनि निर्माण अघि नबढाउने परियोजनाको संख्या बढेपछि यस्तो कदम चालिएको हो।

सरकारले समेत काम नगरी अनुमति ओगटेर बसेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने नीति अघि सारेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको अध्ययन समितिले कमजोर वा शून्य प्रगतिमा रहेका दर्जनौं आयोजनामाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणले मागेको प्रगति विवरणलाई ऊर्जा क्षेत्रमा निष्क्रिय परियोजनाको पहिचान र आवश्यक कारबाहीको तयारीका रूपमा हेरिएको छ।