काठमाडौं, २५ असार । नयाँ सरकार गठनपछि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पहिलो १०० कार्यदिनमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, प्राविधिक र संस्थागत तहमा विभिन्न काम अघि बढाएको जनाएको छ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले किसानलाई सहज सेवा प्रवाह, कृषि उत्पादनको संरक्षण, मल तथा बीउ व्यवस्थापन सुधार, कृषि बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको जानकारी दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान वितरण प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने बीमा दाबी सिफारिसलाई छिटो र सहज बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८२ को पहिलो संशोधन गरिएको छ भने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा पनि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बीमा अनुदान कार्यक्रमलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न विकसित कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रणालीमा संघीय निकायलाई पहुँच उपलब्ध गराइसकिएको छ। मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा, कृषि विभाग र पशु सेवा विभागलाई प्रणालीमा आबद्ध गरिसकिएको छ भने प्रदेश तहसम्म विस्तारका लागि प्रणाली स्तरोन्नतिको काम जारी छ।

कृषि उत्पादनको मौलिकता र पहिचान संरक्षणका लागि भौगोलिक संकेत ९जीआई० प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठूलो अलैंची छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले नेपाली कृषि उत्पादनको संरक्षण, प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रासायनिक मल व्यवस्थापन सुधारका लागि सरकारले मल ९नियन्त्रण० आदेश संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मल ९नियन्त्रण० आदेश, २०८३ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवालाको सुझाव संकलन सम्पन्न भइसकेको र अब अन्तिम मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अनुदानको मल वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि संशोधन गर्नुका साथै मल वितरण गर्ने कम्पनी तथा व्यापारीका लागि आवश्यक मापदण्ड पनि तयार गरिएको छ। मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी डिलर, सहकारी, मलको कोटा, वितरण विवरण र खरिद मितिसहितका सूचना समावेश गरिने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यतर्फ मन्त्रालयले दुग्ध क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि करिब १।१८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन ९एफएओ० सँग याक, चौँरी, पश्मिना, विषादी व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, महिला किसान सशक्तीकरण र क्षति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक सहयोगका प्रस्ताव पनि अघि बढाइएको छ।

त्यसैगरी, दक्षिण कोरियाको सहयोगमा ६।७६ मिलियन अमेरिकी डलरको दुग्ध विकास परियोजना स्वीकृत भएको छ भने १२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु अनुकूल धान उत्पादन वृद्धि परियोजना पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्लामा सञ्चालन गर्ने योजना छ।

कृषि उत्पादनको निर्यातलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले ‘एक्सपोर्ट फ्यासिलिटेसन फोकल डेस्क’ स्थापना गरी सेवा सुरु गरेको छ। साथै, मत्स्य क्षेत्रको विकासका लागि वर्ल्ड फिस सेन्टरसँग सहकार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको र पिस कोर्प्स नेपालसँग कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उखु किसानको भुक्तानीतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको मन्त्रालयको दाबी छ। १३ वटा चिनी उद्योगमा उखु बिक्री गरेका करिब ६८ हजार किसानले पाउनुपर्ने रकममध्ये करिब ९२ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी रकम खातासम्बन्धी समस्या समाधान गरी भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानबापत करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियम अनुदान वितरण गरिएको छ भने गहुँ, चैते धान र वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।

त्यस्तै, डिजिटल इनेबल्ड सिड म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत ५३० मेट्रिक टन धानको स्रोत बीउ र १,२२० मेट्रिक टन उन्नत बीउ स्थानीय तहसम्म वितरण गरिएको छ। फलफूल खेती विस्तारका लागि १० जातका फलफूल १,७१२ हेक्टर क्षेत्रमा विस्तार गर्ने सम्झौता भई ८४६ हेक्टरमा रोपण सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमार्फत विभिन्न बालीका ३८४ जात सूचीकृत तथा मापदण्डीकरण गरिएको छ भने बीउबिजनको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड पनि स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले १०० कार्यदिनमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, किसानमैत्री सेवा विस्तार, उत्पादन वृद्धि र कृषि प्रणाली सुधारका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार भएको जानकारि गरेको छ।