Dhulikhel Eco Banner new

खिम्ती–घ्वाङ जलविद्युत् आयोजनामा एनएमबी बैंकको १ अर्ब २४ करोड ऋण

377
shares

काठमाडौं — दोलखा र रामेछापको सीमामा निर्माणाधीन ९ मेगावाट क्षमताको खिम्ती–घ्वाङ साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि एनएमबी बैंकले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ।

आयोजनाको प्रवर्द्धक वन्डर्स इन्जिनियरिङ प्रालि र एनएमबी बैंकबीच ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट बैंकिङ विभाग प्रमुख दिनेश दुलाल र कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक प्रकाशचन्द्र दुलालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

आयोजना दोलखाको जिरी नगरपालिका–१ र रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका–१ भएर बग्ने खिम्ती–घ्वाङ खोलामा निर्माण भइरहेको छ। कम्पनीले २०८४ सालको चैतभित्र आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

आयोजनाको कुल लागत करिब १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। एनएमबी बैंकले उपलब्ध गराउने १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कुल लागतको करिब ६९ प्रतिशत हो। बाँकी करिब ३१ प्रतिशत रकम प्रवर्द्धकको स्वपुँजी तथा अन्य स्रोतबाट जुटाइने देखिन्छ।

कुल लागतलाई उत्पादन क्षमतासँग तुलना गर्दा प्रतिमेगावाट निर्माण लागत करिब २० करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ। यसमा आयोजनाको सिभिल संरचना, हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण, पहुँचमार्ग, प्रसारणसम्बन्धी पूर्वाधार र वातावरणीय व्यवस्थापनका खर्च समावेश हुनेछन्।

बैंकसँग ऋण सम्झौता भएपछि आयोजनाको वित्तीय आधार बलियो भएको छ। जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन पूरा हुन नसक्दा उपकरण खरिद, ठेकेदार परिचालन र निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको अवस्थामा यो सम्झौताले बाँकी कामलाई गति दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कम्पनीका अनुसार आयोजनाको करिब ३० प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ। आवश्यक निजी जग्गा खरिद, निर्माण अवधिमा चाहिने विद्युत् जडान, पहुँचमार्ग, गोदाम घर र आवासीय भवन निर्माणका काम सम्पन्न भएका छन्।

सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको छ। प्रारम्भिक पूर्वाधार र ठेक्का व्यवस्थापन पूरा भएकाले आयोजना अब मुख्य निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।

आयोजनाका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा प्रयोग र रुख कटानको अनुमति पनि प्राप्त भइसकेको छ। गत वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अनुमति दिएको कम्पनीले जनाएको छ। वन क्षेत्र प्रयोग र रुख कटानसम्बन्धी अनुमति ढिलो हुँदा नेपालका धेरै पूर्वाधार आयोजना प्रभावित हुने गरेकाले यो स्वीकृतिलाई निर्माणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

कम्पनीले बाँकी ५६ करोड रुपैयाँमध्ये ३५ करोड रुपैयाँ जुटिसकेको र थप ३० करोड रुपैयाँ असोजभित्र जुटाउने तयारी रहेको जनाएको छ। तर यी दुई रकमको योग ६५ करोड रुपैयाँ हुन्छ, जुन उल्लेख गरिएको बाँकी लगानी आवश्यकताभन्दा ९ करोड रुपैयाँ बढी हो।

उक्त थप रकम कार्यशील पुँजी, सम्भावित लागत वृद्धि वा आकस्मिक खर्च व्यवस्थापनका लागि राखिएको हुन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि, परियोजनाको वित्तीय संरचना र थप रकमको प्रयोजनबारे कम्पनीले स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।

गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजना निर्माण भइरहेकाले वातावरणीय र सामाजिक मापदण्डको पालना चुनौतीपूर्ण तथा महत्त्वपूर्ण दुवै हुनेछ। कम्पनीले वातावरणीय क्षति न्यून गर्ने, स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र दिगो विकासको अवधारणाअनुसार निर्माण अघि बढाइएको जनाएको छ।

संरक्षण क्षेत्रभित्र निर्माण हुने आयोजनाले खोलाको प्राकृतिक बहाव, वन क्षेत्र, जलचरको बासस्थान, निर्माणबाट निस्कने माटो तथा ढुंगाको व्यवस्थापन र स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा पर्ने प्रभावलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यी विषयको प्रभावकारी व्यवस्थापनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुका साथै स्थानीय समुदायको समर्थन कायम राख्न पनि भूमिका खेल्नेछ।

कम्पनीले ‘हाइड्रो सेलेक्ट टुल्स फ्लो’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण हुने नेपालकै पहिलो जलविद्युत् आयोजना भएको दाबी गरेको छ। तर उक्त मापदण्डको प्राविधिक अर्थ, प्रमाणीकरण प्रक्रिया र अनुगमन गर्ने निकायबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसैले कम्पनीको दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा ९ मेगावाट विद्युत् थपिनेछ। ठूला जलविद्युत् आयोजनाको तुलनामा यसको क्षमता कम भए पनि यस्ता साना आयोजनाले स्थानीय पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण आर्थिक गतिविधि विस्तारमा योगदान पुर्‍याउन सक्छन्।

अब आयोजनाको प्रगति बैंकबाट ऋणको समयमै निकासा, ठेकेदारको कार्यक्षमता, वातावरणीय दायित्वको पालना र निर्माण लागत नियन्त्रणमा निर्भर रहनेछ। करिब ३० प्रतिशत काम पूरा भएको र मुख्य ऋण सम्झौता सम्पन्न भएकाले आयोजनाले प्रारम्भिक चरणका केही महत्त्वपूर्ण जोखिम पार गरेको देखिन्छ। यद्यपि, तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न वित्तीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्नेछ।