सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यसंस्कृति विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उद्योगी तथा व्यवसायीले कर, वित्त, जग्गा, विद्युत्, श्रम र प्रशासनिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित अवरोध झेलिरहेको अवस्थामा सरकारले छिटो निर्णय र व्यावहारिक समाधानमा केन्द्रित हुने बताएको हो।

उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्रीले अब सरकार समस्या पहिचान र सूचीकरणमा मात्र सीमित नहुने बताए। समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी निर्धारण गरी निश्चित समयभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्रीको भनाइले निजी लगानी कमजोर रहेको, धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको र व्यवसायीले नीतिगत अनिश्चितता तथा प्रशासनिक ढिलाइको गुनासो गर्दै आएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रयास संकेत गर्छ।

उनका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा उद्योगी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, लगानीकर्ता, युवा उद्यमी र विभिन्न व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरिएको थियो। त्यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई आधार बनाएर बजेटमार्फत संरचनागत आर्थिक सुधारको सुरुआत गरिएको उनले बताए।

सरकारले लगानी प्रवर्द्धनलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राखेको छ। अर्थमन्त्रीले सरकारको साझा राष्ट्रिय एजेन्डा ‘लगानी, लगानी र केवल लगानी’ रहेको उल्लेख गर्दै निजी पुँजीलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने नीति लिइएको बताए।

तर यस्तो नीति सफल हुन घोषणाले मात्र पुग्दैन। नेपालमा यसअघि पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए पनि उद्योगीले अनुमति प्राप्त गर्न हुने ढिलाइ, महँगो कर्जा, जग्गा प्राप्ति, नीतिगत अस्थिरता र विभिन्न निकायबीचको दोहोरो प्रक्रियालाई प्रमुख समस्या बताउँदै आएका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ४२ वटा कानुन खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसबाट पुराना कानुनी व्यवस्था हटाउने, व्यवसाय सञ्चालन सरल बनाउने र लगानी, कर, श्रम, उद्योग तथा वित्तसँग सम्बन्धित कानुनबीचका असंगति कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

एकै आर्थिक वर्षभित्र ४२ कानुन संशोधन गर्ने योजना महत्वाकांक्षी देखिन्छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, विभागीय मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र संसद्बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक पर्नेछ।

कानुन संशोधन गरेर मात्र व्यवसायीले तत्काल राहत पाउने निश्चित हुँदैन। सम्बन्धित नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका समयमै परिवर्तन नभए तथा सरकारी कार्यालयले कानुनको फरक–फरक व्याख्या गरे सुधारको प्रभाव सीमित हुन सक्छ।

अर्थमन्त्रीले कर प्रणालीलाई सरल, पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउने गरी काम भइरहेको बताए। करका दर, मूल्यांकन प्रणाली, छुट तथा प्रशासनिक प्रक्रिया बारम्बार परिवर्तन हुँदा व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुने भएकाले स्थिर कर नीति लगानीका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

सरकारले व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने, पुँजी बजार विस्तार गर्ने, श्रम बजार व्यवस्थित गर्ने र डिजिटल प्रविधिमार्फत पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। यी सुधारले व्यवसायको सञ्चालन लागत घटाउनुका साथै स्वविवेकीय निर्णय र अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप कम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी सेवाको डिजिटलीकरणले विभिन्न निकायका प्रणाली आपसमा जोडिएमा अनुमति र स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो बनाउन सक्छ। तर कागजी फारामलाई अनलाइनमा सारेर पनि भौतिक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने वा धेरै निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था कायम रहेमा अपेक्षित सुधार नआउन सक्छ।

सरकारले निजी क्षेत्रसम्बन्धी नीतिका तीन प्रमुख लक्ष्य अघि सारेको छ। पहिलो, हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने वातावरण बनाउने। दोस्रो, विद्यमान उद्योगी तथा व्यवसायीलाई व्यवसाय विस्तारमा सहजीकरण गर्ने। तेस्रो, नयाँ पुस्ताका उद्यमीलाई नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने।

यी तीन लक्ष्यले उद्योग विकासका फरक चरणलाई समेट्छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगको क्षमता उपयोग बढाउँदा नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा कम लगानीमै उत्पादन वृद्धि हुन सक्छ। व्यवसाय विस्तारले थप लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भने नयाँ उद्यमले अर्थतन्त्रमा नवीनता र विविधता ल्याउन सक्छ।

कमजोर आन्तरिक माग, उच्च उत्पादन लागत, महँगो कर्जा, कच्चा पदार्थको अनियमित उपलब्धता र आयातित वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालका धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यी समस्या समाधान भए नयाँ ठूलो लगानी नगरी पनि विद्यमान पूर्वाधारबाट उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना छ।

अर्थमन्त्रीले यी तीन क्षेत्रमा सुधार भए आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुने बताए। उत्पादन बढ्दा रोजगारी र करयोग्य आम्दानी वृद्धि हुन सक्छ भने निर्यात विस्तारले आयात तथा रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रको निर्भरता कम गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

राजस्व वृद्धि भने सीमित संख्याका नियमित करदातामाथि थप दबाब दिएर नभई व्यवसाय र करको आधार विस्तार गरेर हासिल गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहँदै आएको छ। कर तिर्ने व्यवसायीले अनिश्चित कर निर्धारण, दोहोरिने अनुसन्धान र अस्पष्ट प्रशासनिक प्रक्रियाबाट सुरक्षा खोजिरहेका छन्।

अर्थमन्त्रीले स्वदेशी उत्पादन लागत किन उच्च छ, उद्योग किन पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् र नयाँ लगानी किन अपेक्षाअनुसार आउन सकेको छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट र व्यावहारिक सुझाव दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे।

उनले जग्गा, विद्युत्, श्रम, ढुवानी, वित्त, कच्चा पदार्थ र बजारसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोधबारे खुला रूपमा जानकारी गराउन व्यवसायीलाई अनुरोध गरे। यी विषय नेपालका उत्पादन तथा सेवामूलक क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका प्रमुख समस्या हुन्।

ठूला उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति महँगो र जटिल हुने गरेको छ। विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भए पनि औद्योगिक कनेक्सन, प्रसारण क्षमता, महसुल र पूर्वाधारको विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित समस्या अझै बाँकी छन्।

वित्तीय पहुँच अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता उपलब्ध हुँदा पनि उच्च ब्याजदर, कडा धितो व्यवस्था र बैंकहरूको जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्तिले साना तथा मझौला उद्योगलाई लगानी पुँजी जुटाउन कठिन बनाएको छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था र स्थलरुद्ध अर्थतन्त्रका कारण ढुवानी तथा रसद लागत पनि उच्च छ। कमजोर सडक पूर्वाधार, सीमा नाकामा हुने ढिलाइ र प्रशासनिक खर्चले आयातित कच्चा पदार्थ महँगो बनाउनुका साथै नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्छ।

निजी क्षेत्रका जायज माग र समस्या छिटो सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टै ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। उक्त डेस्कले व्यवसायीबाट प्राप्त समस्या दर्ता गर्ने, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र छोटो समयभित्र निर्णय गराउन सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्पष्ट अधिकार, दक्ष कर्मचारी र गुनासो अनुगमन गर्ने प्रणाली दिइएमा रेस्पोन्स डेस्क सरकार र निजी क्षेत्रबीच महत्वपूर्ण सम्पर्क संयन्त्र बन्न सक्छ। तर निर्णय गराउने अधिकारबिना निवेदन संकलन गर्ने अर्को प्रशासनिक इकाइमा सीमित भए यसको प्रभाव कमजोर हुनेछ।

डेस्कलाई विश्वसनीय बनाउन प्राप्त गुनासोको संख्या, जिम्मेवार निकाय, समाधानका लागि लागेको समय र सम्बोधन भएका विषयको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक पर्न सक्छ। यसले संयन्त्रले वास्तविक परिणाम दिएको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्न सहज हुनेछ।

अर्थमन्त्रीले फाइल लामो समयसम्म थन्क्याउने परम्परा अन्त्य गर्ने बताए। छिटो निर्णय, प्रभावकारी समन्वय र समयमै कार्यान्वयनलाई अब प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो।

सरकारी निर्णयमा हुने ढिलाइले लगानीकर्ताको लागत बढाउँछ। कुनै उद्योग स्वीकृतिको पर्खाइमा रहँदा उत्पादन सुरु नभए पनि ब्याज, भाडा, कर्मचारी र अन्य खर्च निरन्तर व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधार तथा औद्योगिक परियोजनामा ढिलाइ हुँदा निर्माण लागतसमेत बढ्न सक्छ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधार, कानुनी संशोधन, नियमावली निर्माण, पुँजीगत खर्च, आयोजना कार्यान्वयन र वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम समयबद्ध रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बजेटमा घोषणा भएका धेरै कार्यक्रम ढिलो वा आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुने प्रवृत्तिका कारण यो प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षण कार्यान्वयनमै हुनेछ।

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको लगानी, सम्पत्ति र कानुनसम्मत नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि सम्पत्तिको कानुनी सुरक्षा, सम्झौता कार्यान्वयन र नाफा आर्जन तथा हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ।

उनको भनाइले नाफालाई सार्वजनिक हितविपरीत गतिविधिका रूपमा नभई आर्थिक विकासको आवश्यक आधारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने सरकारी धारणा देखाउँछ। नाफा कमाउने व्यवसायले पुनर्लगानी, उत्पादन विस्तार, कर भुक्तानी र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिन सक्छ।

तर लगानी र नाफाको सुरक्षासँगै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता हित, श्रमिक अधिकार र प्रभावकारी नियमन पनि आवश्यक हुन्छ। लगानीमैत्री नीतिले सीमित ठूला व्यवसायीलाई मात्र लाभ दिएको अनुभूति भए त्यसले व्यापक सार्वजनिक समर्थन पाउन कठिन हुनेछ।

प्रधानमन्त्री स्वयं निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र लगानी प्रवर्द्धनमा गम्भीर रहेको अर्थमन्त्रीले बताए। सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक टोली स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले आत्मविश्वासका साथ उद्योग विस्तार गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री र उच्च तहका आर्थिक अधिकारीको समर्थनले विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक पर्ने निर्णयलाई गति दिन सक्छ। यद्यपि, लगानीकर्ताले सरकारी प्रतिबद्धता राजनीतिक अभिव्यक्तिभन्दा पनि नीतिगत स्थिरता, सम्झौता कार्यान्वयन र प्रशासनिक परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्ने गर्छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनले बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएकोमा अर्थमन्त्रीले आभार व्यक्त गरे।

व्यावसायिक संस्थाको प्रारम्भिक समर्थनले कानुनी र प्रशासनिक सुधारमा सहकार्य गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। तर घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए वा व्यवसायीले दैनिक काममा सुधार अनुभव गर्न नसके यस्तो समर्थन कमजोर हुन सक्छ।

नेपालले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा सरकारको नयाँ पहल आएको हो। पर्याप्त रोजगारी नहुँदा ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् भने अर्थतन्त्र आयात र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ।

उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र निर्यातमुखी सेवामा लगानी बढाउन सके देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। तर त्यसका लागि भरपर्दो पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, स्थिर नीति र विवाद समाधान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक पर्छ।

त्यसैले प्रस्तावित सुधार सरकार र व्यवसायीबीचको संवाद सुधारमा मात्र सीमित छैन। यसको सम्बन्ध उपभोग र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, लगानी र निर्यातमुखी संरचनातर्फ लैजाने व्यापक चुनौतीसँग जोडिएको छ।

‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना र ४२ आर्थिक कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया सरकारको प्रतिबद्धता परीक्षण गर्ने प्रारम्भिक आधार बन्न सक्छ। स्पष्ट समयसीमा, नियमित प्रगति विवरण र मापन गर्न सकिने नतिजाले सुधार कार्यक्रमप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्छ।

अर्थमन्त्रीले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, नयाँ उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनामा अघि बढ्न आग्रह गरे। सरकारले सुधारको गति तीव्र पार्दै निजी क्षेत्रसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सरकारले गरेका घोषणाले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै समस्या समेटेका छन्। तर यसको आर्थिक प्रभाव कार्यान्वयनको गुणस्तरमा निर्भर हुनेछ। छिटो स्वीकृति, स्थिर कर नीति र कानुनी स्पष्टताले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्छ। फेरि अर्को चरणको छलफल र प्रतिवेदनमै सुधार सीमित भए आर्थिक तथा नियामकीय दबाबमा रहेका उद्योगलाई खासै राहत पुग्नेछैन।