काठमाडौं, २५ साउन। सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ।मिलको आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा भौतिक अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न निकायले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलले आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ।

कार्यदलले एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाउनेछ। प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिनेछ।कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्यसमेत मनोनित गरिनेछ। मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहनेछन्।

कार्यदलले मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा विगतमा गठन भएका विभिन्न समिति तथा कार्यदलले दिएका सुझाव र सिफारिससमेत अध्ययन गर्नेछ।कार्यदलले विराटनगर जुट मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, मेसिनरी, पार्टपुर्जा तथा अन्य भौतिक संरचनाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गर्नेछ।

त्यसैगरी मिलको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको सम्भावना समेत अध्ययन गरिनेछ। सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक उपायबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन अघि बढाएको हो। कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मिल सञ्चालनका लागि लगानी, व्यवस्थापन र सञ्चालनको उपयुक्त मोडल तय गर्ने बाटो खुल्नेछ।