काठमाडौँ — भदौ १० गतेको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीबाट गम्भीर क्षति व्यहोरेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै सरकारले विशेष ‘व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज’ ल्याएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा तहसनहस भएको व्यापार, व्यवसाय र ढुवानी क्षेत्रलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याइएको यस पहिलो चरणको प्याकेजमा भन्सार महसुल छुट, कर दाखिलामा म्याद थप, ऋणको पुनर्तालिकीकरणदेखि लिएर छिटो बीमा दाबी भुक्तानीसम्मका सुविधाहरू समेटिएका छन्।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाढीले बगाएका वा कामै नलाग्ने गरी नष्ट भएका व्यावसायिक सवारीसाधन, औद्योगिक मेसिनरी र उपकरणको सट्टामा नयाँ आयात गर्दा शतप्रतिशत भन्सार महसुल छुट पाइनेछ। यसैगरी, भन्सार राजस्व बुझाइसकेका तर बाटैमा नष्ट भएका सामानको हकमा समेत ६ महिनाभित्र उस्तै प्रकृतिका सामान ल्याउँदा पहिले तिरेकै महसुललाई समायोजन गरिनेछ। आर्थिक मारमा परेका व्यवसायीलाई थप राहत दिन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने घोषणा गरेको छ भने कर विवरण र रकम बुझाउने म्याद पनि २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्मका लागि लम्ब्याइदिएको छ। यसका साथै, क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको मर्मत खर्चलाई कर प्रयोजनमा सजिलै समायोजन गर्न सकिने लचिलो नीति पनि अख्तियार गरिएको छ।

व्यवसायीको तत्कालको वित्तीय दबाब कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक कर्जाको पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिने भएको छ। व्यवसाय सञ्चालन वा नयाँ उपकरण खरिद गर्न चाहनेलाई एक वर्षसम्मका लागि आधार दरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडेर सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। उता, नेपाल बीमा प्राधिकरणले छिटो सर्भेयर खटाएर प्रारम्भिक मूल्याङ्कनकै आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम बीमा दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दैछ। यसका अतिरिक्त, कर्पोरेट क्षेत्रलाई आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्न सक्ने नीतिगत बाटो पनि खुला गरिएको छ, जसले समग्र पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई थप गति दिने अपेक्षा सरकारको छ।