विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरू विद्युतीय मुद्रा (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी– सीबीडीसी) को दौडमा सामेल भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यसको आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ। तर, आवश्यक पूर्वाधार र पर्याप्त अध्ययनविना डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याइए नेपाली बैंकिङ प्रणालीले अकल्पनीय संकट सामना गर्नुपर्ने जोखिम औंल्याइएको छ। राष्ट्र बैंकद्वारा गठित एक विशेष कार्यदलले हालै व्यवस्थापनलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार खुद्रा (रिटेल) डिजिटल मुद्राको सिधा र हतारको प्रयोगले वाणिज्य बैंकहरूमा ‘बैंक रन’ (निक्षेपकर्ताले आतिएर एकैपटक पैसा झिक्ने अवस्था) को भयानक स्थिति निम्त्याउन सक्छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै सीबीडीसीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले २०७९ सालमा छुट्टै महाशाखा स्थापना गरी २०८० सालमा यसको ‘प्रोटोटाइप’ समेत तयार गरिसकेको छ। यसलाई कानुनी मान्यता दिन राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा कार्यदलको यो चेतावनीले नीति निर्माताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिवेदनअनुसार यदि खुद्रा सीबीडीसी पूर्ण रूपमा लागू भयो भने, बजारमा चल्ने कुनै सानो नकारात्मक हल्लाकै भरमा सर्वसाधारणले एकै सेकेन्डमा मोबाइल एपमार्फत आफ्नो सम्पूर्ण निक्षेप वाणिज्य बैंकबाट झिकेर शतप्रतिशत सुरक्षित मानिने केन्द्रीय बैंकको डिजिटल वालेटमा सार्न सक्छन्। यसरी क्षणभरमै ठूलो रकम बाहिरिँदा वाणिज्य बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाह र भुक्तानीका लागि आवश्यक तरलता (नगद) रित्तिनेछ, जसले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ।

सम्भावित यही प्रणालीगत जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले सुरक्षाका दुई मुख्य रणनीति अघि सार्ने तयारी गरेको छ। पहिलो— ‘होल्डिङ सीमा’निर्धारण। यसअन्तर्गत सर्वसाधारणले आफ्नो व्यक्तिगत डिजिटल वालेटमा अधिकतम कतिसम्म सीबीडीसी राख्न पाउने भन्ने सीमा तोकिनेछ, जसले गर्दा बैंकबाट एकैपटक ठूलो निक्षेप पलायन हुन पाउँदैन। दोस्रो— सीबीडीसीमा शून्य ब्याजदरको व्यवस्था। भौतिक नोटजस्तै यो केवल भुक्तानी र लेनदेनको माध्यम मात्र हुने भएकाले यसमा कुनै ब्याज दिइने छैन। ब्याज वा प्रतिफल नपाइने भएपछि निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो बचत वाणिज्य बैंककै मुद्दती वा बचत खातामा राख्न रुचाउनेछन् भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ।

जोखिम न्यूनीकरणकै लागि कार्यदलले पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र केन्द्रीय बैंकबीचको कारोबारमा मात्र सीमित रहने गरी ‘होलसेल सीबीडीसी’ लागू गर्न सुझाव दिएको छ। यसले अन्तरबैंक कारोबारलाई २४सै घण्टा ‘रियल टाइम’मा फर्स्योट गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ भने भुक्तानी प्रणालीमा मध्यस्थता गर्ने तेस्रो पक्षको झन्झटलाई समेत अन्त्य गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, केन्द्रीय बैंकले डिजिटल करेन्सी जारी गर्दा अर्बौं रुपैयाँको भौतिक नोट छपाइ तथा ढुवानी खर्च जोगिने र घरघरमा थन्किएको निष्क्रिय पुँजीसमेत औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा जोडिने फाइदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा १४६ भन्दा बढी देशले डिजिटल मुद्राबारे अध्ययन गरिरहेका छन्। छिमेकी मुलुकहरू भारतले ‘ई–रुपी’ र चीनले ‘ई–सीएनवाई’ नामबाट यसको सफल परीक्षण गरिसकेका छन् भने बहामास, नाइजेरिया र जमैकाले पूर्ण प्रयोगमै ल्याइसकेका छन्। विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर र भर्खरै मात्र डिजिटल अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै गरेको नेपालजस्तो अर्थतन्त्रका लागि डिजिटल करेन्सी भविष्यको आवश्यकता पक्कै हो। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले ‘बैंक रन’ जस्तो प्रणालीगत जोखिमलाई बेलैमा पहिचान गरी ‘होल्डिङ लिमिट’ र ‘चरणबद्ध मोडल’ (होलसेल हुँदै रिटेलसम्म) मार्फत अघि बढ्ने जुन रणनीति बनाएको छ, त्यसले सम्भावित बैंकिङ दुर्घटनालाई टार्दै अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित रूपमा आधुनिकीकरणतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।