काठमाडौं,११ कार्तिक। औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि भाडामा लिइने जग्गाको बहाल अब प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले स्वतः वृद्धि हुने भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नयाँ ‘औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विनियमावली, २०८३’ लागू गर्दै जग्गा तथा भवनको भाडा, उद्योग सञ्चालन र सम्झौता व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था थप कडा बनाएको हो।

नयाँ विनियमावलीअनुसार जग्गाको बहालदर प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ। त्यस्तै, प्रत्येक १० वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति र मालपोत कार्यालयको जग्गा मूल्याङ्कनमा भएको वृद्धिलाई आधार मानेर बहालदर पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको बहालदर भने पूर्वाधार निर्माण लागत र सञ्चालन खर्चका आधारमा निर्धारण गरिनेछ।

जग्गा भाडामा लिन खुला प्रतिस्पर्धा

नयाँ व्यवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा तथा भवन भाडामा दिने प्रक्रियालाई खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाएको छ। जग्गा वा भवन भाडामा लिन इच्छुक कम्पनीले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ भने मूल्याङ्कन गर्दा उद्योगको प्रकृति, स्थिर पुँजी, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता, बजार, वातावरणीय प्रभाव र कबोल गरिएको प्रवेश शुल्कलाई आधार बनाइनेछ।

कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, खाद्य प्रशोधन, औषधि उत्पादन, निर्यातमूलक उद्योग, विद्युतीय सामग्री तथा ऊर्जा उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

उद्योग स्थापना तथा भौतिक संरचना निर्माणका लागि सुरुमा दुई वर्षको सम्झौता गरिनेछ। विशेष परिस्थितिमा एक–एक वर्षका दरले थप दुई वर्षसम्म अवधि बढाउन सकिनेछ। उद्योग सञ्चालनमा आएपछि निर्माण अवधिसमेत जोडेर बढीमा ४० वर्षसम्मको बहाल सम्झौता गर्न सकिने र अवधि समाप्त भएपछि नियमअनुसार थप ४० वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ।

गैरउत्पादनमूलक व्यवसायलाई तीन वर्षको समय

नयाँ विनियमावलीले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका गैरउत्पादनमूलक व्यवसायलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा रूपान्तरण हुन तीन वर्षको समय दिएको छ। यस अवधिमा प्रवेश शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधन मर्मत केन्द्र, ग्यारेज तथा वर्कसपले भने पाँच वर्षभित्र उत्पादनमूलक उद्योगमा रूपान्तरण हुनुपर्नेछ। तोकिएको अवधिमा रूपान्तरण नगरेमा जग्गा तथा भवनको बहाल सम्झौता रद्द हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगलाई गैरउत्पादनमूलक व्यवसायमा परिवर्तन गर्न वा त्यस्तो व्यवसायसँग गाभ्न नपाइने व्यवस्था पनि नयाँ नियममा समेटिएको छ।

सम्झौता उल्लङ्घन गरे कारबाही

विनियमावलीअनुसार उद्योगले सम्झौताका सर्त उल्लङ्घन गरेमा, तोकिएको समयमा निर्माण सुरु नगरेमा वा उद्योग सञ्चालन नगरेमा सम्बन्धित कार्यालयले ३५ दिनको सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ।

कसुरको प्रकृतिअनुसार ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै, बहाल तथा अन्य महसुल समयमै बुझाउने, परिसर सफा राख्ने, फोहोरपानी प्रशोधन गरेर मात्र निष्कासन गर्ने र वार्षिक विवरण बुझाउने दायित्व उद्योगको हुनेछ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याइएको लिमिटेडको भनाइ छ।

नेपालमा हाल बालाजु, पाटन, हेटौँडा, धरान, नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगर र गजेन्द्रनारायण सिंह गरी १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्। नयाँ विनियमावलीले ती क्षेत्रको जग्गा तथा भवन उपयोग, भाडा व्यवस्थापन र उद्योग सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।