नेपालको सार्वजनिक ऋणले पहिलोपटक ३० खर्ब रुपैयाँको ऐतिहासिक विन्दु पार गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (असोज मसान्त) सम्ममा सरकारको कुल ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो। यो डरलाग्दो तथ्यांकले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को साढे ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ऋणले नै ओगटेको देखाउँछ।

ऋणको आकार चुलिँदै जाँदा सरकारलाई सावाँ र ब्याजको जोहो गर्न निकै सकस पर्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनामै सरकारले पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा मात्रै करिब ९९ अर्ब (९८ अर्ब ८७ करोड) रुपैयाँ खर्चिइसकेको छ। यो भनेको वर्षभरिका लागि छुट्याइएको कुल बजेटको झन्डै एक चौथाइ रकम हो। यसले राज्यको ढुकुटी विकास निर्माण र पुँजीगत काममा भन्दा ऋणको पासो फुकाउनमै रित्तिन थालेको गम्भीर अवस्थालाई चित्रण गर्छ।

कुल ऋणमध्ये वैदेशिक हिस्सा ५३ प्रतिशत र आन्तरिक हिस्सा ४७ प्रतिशत हाराहारी छ। बितेका तीन महिनामा सरकारले आन्तरिक बजारबाट १ खर्ब नयाँ ऋण उठाएको छ। रोचक पक्ष के छ भने, यस अवधिमा वैदेशिक ऋणको दायित्व साढे ७ अर्बले घटेको छ। तर, यो सरकारले ऋण चुक्ता गरेर घटेको नभई विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको गिरावटका कारण नेपाली रुपैयाँमा दायित्व कम देखिएको मात्र हो।

सस्तो ब्याजदरको वैदेशिक ऋण र अनुदान ल्याउन नसक्दा सरकार महँगो आन्तरिक ऋणमा अत्यधिक निर्भर बन्न पुगेको तथ्यांकले प्रष्ट पार्छ। वैदेशिक ऋणको वार्षिक लक्ष्य जम्मा ९ प्रतिशत मात्र पूरा हुँदा आन्तरिकतर्फ भने तीन महिनामै २४ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण उठाइसकिएको छ। एकातिर नयाँ ऋण लिएर पुरानो सावाँ–ब्याज टार्नुपर्ने बाध्यात्मक चक्र र अर्कोतिर आन्तरिक बजारमाथिको चरम निर्भरताले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा धकेल्ने निश्चित छ।