काठमाडौं, १७ कात्तिक। बाढीका कारण परिवारका सदस्य गुमाएका तथा बीमासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट भएर समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जीवन बीमा र लघु जीवन बीमाका बीमित तथा उनीहरूका हकवालाले बीमा दाबी भुक्तानी लिन भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट कम गर्न आठ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेको हो। यस व्यवस्थाले मृत्यु दाबी, बीमालेख परिपक्व भएपछि प्राप्त हुने रकम, बीमालेख समर्पण तथा बीमालेख धितोमा लिएको कर्जासम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रअनुसार २०८३ भदौ १० गते ल्हेन्दे–खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बीमितहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

बाढीका कारण बीमितको मृत्यु भएको, व्यक्ति बेपत्ता भएको तथा बीमासम्बन्धी आवश्यक कागजात हराएको वा नष्ट भएको अवस्थामा पनि हकवालाले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक विवरण घटाइयो

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाढीमा परी मृत्यु भएका बीमितको दाबी भुक्तानी माग गर्दा निवेदनमा धेरै विवरण तथा कागजात अनिवार्य गरिएको छैन। बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बीमालेख नम्बर र दाबीकर्तासँगको पारिवारिक सम्बन्ध खुलाएपछि दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।

त्यसैगरी, दाबीकर्ताको पहिचान खुल्ने सरकारी कागजातका रूपमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासमेत स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बीमित र दाबीकर्ताबीचको नाता पुष्टि गर्ने आवश्यक प्रमाण भने पेस गर्नुपर्नेछ।

बीमालेख हराए पनि दाबी रोक्न नपाइने

बाढीले घर तथा सम्पत्तिसँगै बीमालेखका सक्कल कागजातसमेत नष्ट गरेको हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ।

अब बीमितसँग सक्कल बीमालेख उपलब्ध नभए पनि सम्बन्धित बीमा कम्पनीको अभिलेखमा सुरक्षित रहेको प्रतिलिपिका आधारमा दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ। बीमित वा हकवालाले प्रतिलिपि माग गरेमा कम्पनीले कुनै पनि शुल्क नलिई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

यस्तै, कम्पनीमा सुरक्षित बीमासम्बन्धी कागजातसमेत बाढीका कारण नष्ट भएको अवस्थामा अभिलेख पुनः अद्यावधिक गर्न आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएर बीमित र बीमा अभिकर्ताले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्न वैकल्पिक प्रमाण स्वीकार

बाढीका कारण शव फेला नपरेको वा मृत्युको नियमित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको अवस्थामा पनि पीडित परिवारलाई प्रक्रियागत समस्यामा पार्न नहुने प्राधिकरणको निर्देशन छ।

यसका लागि अधिकारप्राप्त सरकारी निकाय वा अधिकारीबाट जारी भएको प्रमाणित विवरण, सिफारिसपत्र तथा अदालतबाट भएको मृत्युको न्यायिक घोषणालाई मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्ने आधिकारिक आधारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले प्राकृतिक विपत्तिका कारण आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसकेका परिवारलाई बीमा दाबी प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्ने देखिन्छ।

बीमाशुल्क र कर्जा किस्ता भुक्तानीमा ६ महिनाको राहत

बाढी प्रभावित बीमितलाई आर्थिक रूपमा थप भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले बीमाशुल्क र बीमालेख कर्जाको किस्ता भुक्तानीमा विशेष सहुलियतसमेत दिएको छ।

बाढीका कारण नियमित बीमाशुल्क वा बीमालेख कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने बीमितलाई अधिकतम ६ महिनासम्म भुक्तानी अवधि थप गर्नुपर्नेछ। उक्त अवधिका लागि कुनै पनि ब्याज नलाग्ने गरी मोहलत उपलब्ध गराउन कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

यसबाट विपद्का कारण आर्थिक संकटमा परेका परिवारलाई तत्काल बीमा भुक्तानीको दबाबबाट केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बेपत्ता बीमितका परिवारले पनि मृत्यु दाबी रकम पाउने

प्राधिकरणको नयाँ निर्देशनमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था बाढीमा परी बेपत्ता भएका बीमितका हकमा गरिएको छ।

सामान्य अवस्थामा मृत्युको प्रमाणपत्र वा आवश्यक कानुनी कागजातबिना मृत्यु दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ हुन सक्छ। तर बाढीका कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारलाई लामो समयसम्म बीमा रकमबाट वञ्चित हुन नदिन प्राधिकरणले विशेष प्रावधान ल्याएको हो।

यसअनुसार सम्बन्धित बीमितका हकवालाले भविष्यमा बीमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धतासहित स्वघोषणा वा लिखित प्रतिबद्धतापत्र बुझाउनुपर्नेछ।

त्यस्तो प्रतिबद्धतापत्र प्राप्त भएपछि बीमा कम्पनीले बेपत्ता बीमितको मृत्यु दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ।

सबै जीवन तथा लघु जीवन बीमा कम्पनीलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

प्राकृतिक विपत्तिका कारण नागरिकले भोग्नुपरेको पीडामाथि बीमा दाबी प्रक्रियाको थप बोझ नथपियोस् भन्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले यी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

यस निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा बाढी प्रभावित परिवारले आवश्यक कागजात जुटाउन, सक्कल बीमालेख खोज्न तथा लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने अवस्था कम हुने विश्वास गरिएको छ।

विशेषगरी परिवारको कमाउने सदस्य गुमाएका तथा बीमित बेपत्ता भएका परिवारका लागि यो व्यवस्था आर्थिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्नेछ।

बीमा क्षेत्रको मुख्य उद्देश्य जोखिमको समयमा नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु भएकाले विपद्का बेला बीमा कम्पनीहरूले छिटो, सहज र मानवीय ढङ्गले सेवा दिनुपर्ने सन्देशसमेत प्राधिकरणको यो निर्णयले दिएको छ।