काठमाडौं, १७ कात्तिक। निर्माण तथा पूर्वाधार विकास आयोजनामा हुने सम्भावित जोखिमलाई बीमाको दायराभित्र व्यवस्थित रूपमा समेट्ने उद्देश्यले नेपाल बीमा प्राधिकरणले इन्जिनियरिङ बीमासम्बन्धी नयाँ निर्देशनको मस्यौदा तयार पारेको छ।

निर्माण आयोजना, ठेक्का सम्झौता तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित बीमा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। इन्जिनियरिङ बीमालेखमा एकरूपता कायम गर्नुका साथै बीमितको अधिकार र हित संरक्षण गर्ने विषयलाई समेत प्रस्तावित निर्देशनमा प्राथमिकता दिइएको छ।

प्राधिकरणले मस्यौदामाथि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, बीमा कम्पनी तथा अन्य पक्षबाट सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। निर्देशनको प्रस्तावित व्यवस्थामा कुनै राय, सुझाव वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय भए सात दिनभित्र प्राधिकरणको बीमालेख शाखामा पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।

इन्जिनियरिङ बीमा गर्नुअघि जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य गरिने

प्रस्तावित निर्देशनअनुसार इन्जिनियरिङ बीमा गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित निर्जीवन बीमा कम्पनीसमक्ष निर्धारित ढाँचाको प्रस्ताव फाराम बुझाउनुपर्नेछ। प्राप्त प्रस्ताव फाराम पूर्ण रूपमा भरिएको छ वा छैन भन्ने विषय बीमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

त्यसैगरी, तोकिएको सीमाभन्दा बढी वा कम बीमांक भएको अवस्थामा बीमा गरिने सम्पत्ति, निर्माण संरचना वा परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो निरीक्षण आफैँ वा सम्बन्धित प्राविधिकमार्फत गराई जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नु बीमकको जिम्मेवारी हुनेछ।

बीमा प्रस्ताव पेस गर्दा प्रस्तावकले निर्माण वा परियोजनासम्बन्धी सम्झौता कागजातमा उल्लेख भएका बीमासम्बन्धी प्रावधानसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण तथा कागजातसमेत बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

बीमा कम्पनीले प्रस्ताव फाराम, जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन र अन्य आवश्यक विवरणको अध्ययन गरी जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्यांकन गरेपछि मात्र बीमालेख जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

बीमालेख जारी गर्दा अतिरिक्त जोखिम रक्षावरणको व्यवस्था

मस्यौदामा बीमा कम्पनीले बीमालेख जारी गरेपछि त्यसको एक प्रति अनिवार्य रूपमा बीमितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। बीमितले बीमालेख प्राप्त गरेको प्रमाणसमेत सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

परियोजना तथा बीमा गरिने सम्पत्तिको प्रकृतिअनुसार आवश्यक अतिरिक्त जोखिम रक्षावरण, सर्त तथा बन्देजहरू बीमालेखमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

यदि बीमालेखमा रहेका अतिरिक्त जोखिम रक्षावरण, सर्त वा बन्देजसम्बन्धी व्यवस्थामा थपघट गरी नयाँ प्रावधानसहित बीमालेख जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा बीमा कम्पनीले प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरणले आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त देखेमा मात्र त्यस्तो संशोधनलाई स्वीकृति दिनेछ।

हुलदंगा र आतंकवादबाट हुने क्षतिको बीमा पनि स्पष्ट गरिने

प्रस्तावित निर्देशनले हुलदंगा तथा आतंकवादी गतिविधिबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई समेत सम्बोधन गरेको छ।

बीमा कम्पनीले बीमितले हुलदंगा तथा आतंकवादसम्बन्धी जोखिमको रक्षावरण चाहेको हो वा होइन भन्ने कुरा स्पष्ट यकिन गरेर मात्र बीमालेख जारी गर्नुपर्नेछ।

यदि बीमितले यस्तो जोखिमसमेत बीमाको दायरामा समेट्न चाहेमा त्यसका लागि लाग्ने अतिरिक्त बीमाशुल्क असुल गरी आवश्यक रक्षावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

त्यस्तै, परियोजनाअन्तर्गतका ठेक्कासँग सम्बन्धित जोखिमलाई बीमामा समेट्न बीमक र बीमितबीच आपसी सहमति कायम गरी अतिरिक्त बीमाशुल्क लिएर सम्पुष्टि ९इन्डोर्समेन्ट० जारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बीमाको अवधि निर्धारण हुने

प्राधिकरणले तयार पारेको मस्यौदामा इन्जिनियरिङ बीमाको अवधि परियोजना तथा बीमा गरिने सम्पत्तिको प्रकृतिअनुसार निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअनुसार बीमालेखको अवधि एक वर्ष, एक वर्षभन्दा बढी वा एक वर्षभन्दा कमसमेत हुन सक्नेछ। परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने ठेक्काको हकमा भने सम्बन्धित ठेक्काको अवधिसँग मिल्ने गरी बीमालेख जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एक वर्षभन्दा कम समयका लागि सञ्चालन हुने परियोजना वा बीमा गरिने सम्पत्तिको हकमा छोटो अवधिको बीमालेख जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

त्यसैगरी, परियोजनासम्बन्धी ठेक्कामा बीमालेख जारी भएको मिति र बीमा जोखिम प्रारम्भ हुने मिति फरक राख्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

यस्तो अवस्थामा जोखिम प्रारम्भ हुने मिति सम्बन्धित सम्झौता कागजातमा उल्लेख गरिएको कार्य प्रारम्भ मितिलाई आधार मानेर निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

बीमाको कुल अवधि कायम गर्दा जोखिम रक्षावरण सुरु भएको मितिदेखि सम्बन्धित परियोजनाको ठेक्का अवधि र निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि त्रुटि सच्याउने अवधिसमेत समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा बीमा प्रणाली थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा

नेपालमा सडक, पुल, जलविद्युत्, भवन, सुरुङ, औद्योगिक संरचना तथा अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्ता परियोजनामा निर्माण अवधिदेखि सञ्चालनसम्म विभिन्न प्रकारका प्राविधिक, प्राकृतिक तथा अन्य जोखिमहरू रहने भएकाले इन्जिनियरिङ बीमाको महत्त्व बढ्दै गएको छ।

तर बीमालेखको स्वरूप, जोखिम मूल्यांकन, रक्षावरणको सीमा तथा बीमा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता नहुँदा बीमक र बीमितबीच विभिन्न प्रकारका अन्योल तथा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहन्छ।

यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणले इन्जिनियरिङ बीमासम्बन्धी प्रक्रियालाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नयाँ निर्देशनको मस्यौदा तयार पारेको देखिन्छ।

प्रस्तावित निर्देशन कार्यान्वयनमा आएमा निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनाको बीमा प्रक्रिया थप पारदर्शी हुनुका साथै जोखिम पहिचान, बीमालेख जारी गर्ने प्रक्रिया र बीमितको हित संरक्षणमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल प्राधिकरणले मस्यौदामाथि सरोकारवालाको सुझाव माग गरेको छ। प्राप्त सुझाव तथा आवश्यक अध्ययनपछि निर्देशनलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।