काठमाडौं, १८ कात्तिक। सरकारले डिजिटल न्युज प्लेटफर्म, पत्रकारितासँग सम्बन्धित सामग्री उत्पादन गर्ने सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रिएटर तथा इन्फ्लुएन्सरलाई प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने गरी प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार पत्रकारितासम्बन्धी सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने डिजिटल माध्यम र सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रिएटर तथा इन्फ्लुएन्सरसमेत प्रेस काउन्सिलको नियमन तथा आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रेस काउन्सिलले कुनै औपचारिक उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि सम्भावित आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा आफैँ अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।

त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमका आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल खातामार्फत प्रकाशित सामग्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत समाचारका शीर्षक, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन तथा प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभस्ट्रिम) समेत समेटिनेछन्।

यता, नेपाल पत्रकार महासंघले भने संसद्मा छलफल र बहस नगरी अध्यादेशमार्फत कानुनी संशोधन गर्न खोजिएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले व्यक्तिगत रूपमा व्यक्त गरिने सामान्य विचार, व्यंग्य तथा मनोरञ्जनात्मक सामग्रीलाई भने पत्रकारितासम्बन्धी नियमनको दायरामा समेट्ने छैन।

प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयनमा आएमा डिजिटल पत्रकारिता तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत समाचार सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्ने अभ्यासमा प्रेस काउन्सिलको नियमनको दायरा विस्तार हुनेछ।