Dhulikhel Eco Banner new

ज्योति समूहको अर्बौँ कर्जा विवादमा सरकारी बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न, महालेखाले माग्यो थप छानबिन

2.12K
shares

काठमाडौं, ३० कात्तिक।  ज्योति समूहका अध्यक्ष डा. रूप ज्योति तथा उनीसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा परिचालन र वित्तीय विवरणको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। यस प्रकरणमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा तथा त्यसको असुली प्रक्रियासमेत चर्चामा आएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा ज्योति समूहसम्बद्ध कम्पनीहरूको कर्जा उपयोग, वित्तीय कारोबार तथा सम्भावित कानुनी उल्लङ्घनका विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्ने विषय औँल्याएको छ।

उक्त प्रतिवेदन संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। समितिले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

यस प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र आयकर ऐन, २०५८ का व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह, उपयोग तथा वित्तीय कारोबारको परीक्षण गर्नुपर्ने विषय उठेको छ।

कर्जा उपयोग र लेखापरीक्षणमाथि प्रश्न

ज्योति समूहसम्बद्ध नेपाल जनरल मार्केटिङ (एनजीएम) तथा स्याकार कम्पनीलगायतका संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई ब्याजमा ऋणका रूपमा परिचालन गरेको विषय यसअघि पनि सार्वजनिक भएको थियो।

प्रकाशित विवरणअनुसार, स्याकार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा गरी १ अर्ब ४९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अन्य पक्षलाई ऋण लगानी गरेको थियो। त्यस्तै, एनजीएमको वित्तीय विवरणमा समेत कर्जा परिचालन र त्यसबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीको लेखांकनसम्बन्धी प्रश्न उठेको छ।

सम्बन्धित कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कारोबारको अभिलेख, आम्दानीको लेखांकन तथा वित्तीय विवरणको पारदर्शितासम्बन्धी कैफियत औँल्याइएको समाचारमा उल्लेख छ। केही प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकले राय दिन अस्वीकार गरेको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ।

यसले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियत हुँदाहुँदै बैंकहरूले कर्जा स्वीकृत गर्दा अपनाएको प्रक्रिया, धितो मूल्यांकन र ऋणीको वित्तीय अवस्थाको परीक्षणबारे प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, लेखापरीक्षणमा राय दिन अस्वीकार गरिएको तथ्यले मात्रै कर्जा प्रवाह गैरकानुनी भएको प्रमाणित गर्दैन। यसका लागि कर्जा स्वीकृत गर्दाको अवस्था र सम्बन्धित कागजातको छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अघि बढायो धितो लिलामी प्रक्रिया

ज्योति समूहसम्बद्ध कम्पनीसँग जोडिएको कर्जा असुलीका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रकाशित सूचनाअनुसार बैंकले पर्साको वीरगन्जस्थित चोर्नीमा रहेको जग्गा लिलामीका लागि न्यूनतम मूल्य ५७ करोड ९७ लाख २१ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ। तोकिएको समयभित्र कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नभएपछि बैंकले धितोबाट कर्जा असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्रोतका अनुसार कर्जा असुलीका लागि यसअघि पनि ऋणीलाई भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको थियो। तर, कर्जा चुक्ता नभएपछि धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलामी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

बैंक स्रोतले कर्जा प्रवाह गर्दा नियमानुसार धितो मूल्यांकन तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको दाबी गरेको छ। कर्जा उपयोगसम्बन्धी सार्वजनिक प्रश्नलाई भने बैंकले गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ।

नेपाल बैंकले पनि अघि बढायो असुली प्रक्रिया

नेपाल बैंकले पनि ज्योति समूहसम्बद्ध कम्पनीहरूसँग जोडिएको कर्जा असुलीका लागि धितोसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रकाशित विवरणअनुसार नेपाल जनरल मार्केटिङ र ग्रान्ड सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटलसहित चारवटा कम्पनीसँग सम्बन्धित कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

कर्जा भुक्तानी नभएपछि बैंकले डा. रूप ज्योति, उनका छोरा अभिक ज्योति र छोरी सुरुचि ज्योतिका नाममा रहेका धितो सम्पत्तिसमेत लिलामी तथा असुली प्रक्रियामा समेटिएको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ।

यसैबीच, बैंकिङ खबरमा प्रकाशित विवरणअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकसँगै प्रभु बैंकले पनि ज्योति समूहसम्बद्ध कारोबारसँग जोडिएको कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

राष्ट्र बैंकको निगरानी र कानुनी व्यवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइएको कर्जा स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको भए त्यसको कानुनी परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा आयकर ऐन, २०५८ का प्रावधानअनुसार कर्जा कारोबार, वित्तीय गतिविधि र आम्दानीको लेखांकनमा कानुनी व्यवस्था पालना भए–नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

सम्बन्धित कम्पनीले अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई गरेको ऋण लगानीको प्रकृति, त्यसको स्वीकृति, ब्याज आम्दानीको लेखांकन र कर दायित्वबारे अनुसन्धानबाट मात्र स्पष्ट हुन सक्छ।

यस प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी विषयमा निगरानी गरिरहेको बताइएको छ। तर, अनुसन्धानबाट कानुनी उल्लङ्घन पुष्टि भएको वा सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीमाथि अन्तिम कारबाही भइसकेको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक स्रोतबाट पुष्टि भएको छैन।

यसरी ज्योति समूहसम्बद्ध कम्पनीहरूको कर्जा परिचालन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियत र बैंकहरूको कर्जा असुली प्रक्रियाले सम्बन्धित कम्पनीसँगै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा नियामक निकायको भूमिकाबारे थप छानबिनको आवश्यकता देखाएको छ।