Dhulikhel Eco Banner new

करारदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसम्म सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने सरकारको प्रस्ताव

884
shares

काठमाडौं, ३ मंसिर। सरकारले रोजगारीको स्वरूप फरक भए पनि श्रमिकका आधारभूत अधिकार समान रूपमा सुनिश्चित गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित संशोधनले नियमित, करार, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक तथा आंशिक समयका श्रमिकबीच रोजगारीको नाम वा सम्झौताको स्वरूपका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। साथै, श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदान कसले जम्मा गर्ने भन्ने जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने र रोजगारदाता परिवर्तन हुँदा पनि श्रमिकको योगदान अभिलेख निरन्तर कायम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्झौताको नामभन्दा कामको प्रकृतिलाई प्राथमिकता

श्रम ऐनको दफा १० को उपदफा (२) प्रतिस्थापन गरी रोजगारीको प्रकार निर्धारण गर्दा रोजगार सम्झौतामा उल्लेख गरिएको विवरणलाई मात्रै आधार मान्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअनुसार कामको वास्तविक प्रकृति, अवधि, निरन्तरता, रोजगारदाताको नियमित व्यावसायिक आवश्यकता र अन्य सम्बन्धित आधार हेरेर रोजगारीको प्रकार निर्धारण गर्नुपर्नेछ। सम्झौतामा कार्यगत वा समयगत रोजगारी उल्लेख भए पनि कामको वास्तविक प्रकृति नियमित देखिए त्यसलाई नियमित रोजगारी मान्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

यसै दफामा नयाँ उपदफा (२क) थपेर नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक वा आंशिक समयको रोजगारीमा रहेको कारणले मात्रै श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र अन्य अनिवार्य सुविधाबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।

रोजगारीको अवधि वा पारिश्रमिक भुक्तानीको आधार फरक भएको कारणले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योग्य श्रमिकलाई बाहिर राख्न नपाइने मस्यौदामा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षा सूचीकरण तथा योगदान जम्मा गर्ने प्रक्रिया भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार हुनेछ।

यसको उद्देश्य एउटै संस्थामा काम गर्ने श्रमिकलाई नियमित, करार वा समयगत भनेर वर्गीकरण गरिएकै आधारमा फरक व्यवहार हुन नदिनु हो। कामको प्रकृति नियमित हुँदाहुँदै सम्झौतामा कार्यगत वा समयगत उल्लेख गरेर श्रमिकका अधिकार सीमित गर्ने सम्भावना रोक्न खोजिएको छ।

परीक्षणकालमा पनि श्रमिकका अधिकार कटौती गर्न नपाइने

श्रम ऐनको दफा १३ मा थपिने प्रस्तावित व्यवस्थाले निश्चित अवधि वा निश्चित काम पूरा गर्न नियुक्त श्रमिकको परीक्षणकाल निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्न खोजेको छ।

कामको प्रकृति र सम्झौताका सर्तका आधारमा परीक्षणकाल निर्धारण गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई रोजगार सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ। परीक्षणकाल रोजगारीको कुल अवधि वा ऐनले तोकेको अधिकतम अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसभन्दा लामो हुन पाउने छैन।

३० दिन वा सोभन्दा कम अवधिको कार्यगत वा समयगत रोजगारीमा परीक्षणकाल लागू नहुने प्रस्ताव छ। परीक्षणकालमा रहेको कारणले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र अन्य अनिवार्य सुविधाबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन।

त्यस्तै, एउटै प्रकृतिको काममा श्रमिकलाई निरन्तर नियुक्त गर्दै पटकपटक परीक्षणकाल राखेर ऐनले दिएको अधिकार तथा दायित्वबाट उम्किन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशी प्राविधिकको श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पारदर्शी बनाइने

विदेशी विशेषज्ञ वा प्राविधिकको श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन श्रम ऐनको दफा २३ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअनुसार विभागले श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक योग्यता, कागजात, निर्णयको समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। थप कागजात माग्दा त्यसको कानुनी आधार खुलाउनुपर्ने र आवेदन अस्वीकृत गर्दा कारणसहित पुनरावलोकन वा पुनरावेदनको प्रक्रियाबारे जानकारी दिनुपर्नेछ।

श्रम तथा अध्यागमन निकायले एउटै व्यक्तिको एउटै प्रयोजनका लागि आवश्यक साझा प्रमाणित विवरण कानुनअनुसार आपसमा आदानप्रदान गर्न सक्नेछन्। आधिकारिक अभिलेखबाट प्राप्त गर्न सकिने विवरण पुनः माग्न नपाइने प्रस्ताव छ।

यसले एउटै कागजात विभिन्न निकायमा पटकपटक बुझाउनुपर्ने झन्झट घटाउने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, यस्तो व्यवस्थाले श्रम स्वीकृति वा प्रवेशाज्ञा स्वतः प्रदान गर्ने तथा सम्बन्धित निकायको निर्णय अधिकार परिवर्तन गर्ने छैन।

घर र बिरामी बिदा ३० दिनसम्म सञ्चित गर्न सकिने

श्रमिकको बिदा व्यवस्थापनमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। श्रम ऐनको दफा ४९ को उपदफा (१) प्रतिस्थापन गरी घर बिदा ३० दिनसम्म र बिरामी बिदा ३० दिनसम्म सञ्चित गर्न सकिने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ।

तर सञ्चित बिदाको सीमा तोक्दैमा श्रमिकले कानुनअनुसार आर्जन गर्ने वार्षिक बिदाको दर घटेको मानिने छैन।

तोकिएको सीमाभन्दा बढी बिदा सञ्चित हुने अवस्थामा रोजगारदाताले श्रमिकसँग परामर्श गरी संस्थाको कामकाजमा अनावश्यक असर नपर्ने गरी बिदा उपभोग गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। रोजगारदाताका कारण बिदा उपभोग गर्न नसकिए वा बिदा गराउने व्यवस्था सम्भव नभए बढी अवधिको बिदाबापत कानुनअनुसार पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

मस्यौदाले हाल श्रमिकको नाममा सीमाभन्दा बढी सञ्चित रहेको बिदा कट्टा वा समाप्त गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्तो बिदा श्रमिकसँग परामर्श गरी दुई वर्षभित्र उपभोग गराउने वा श्रमिकको सहमतिमा नगद भुक्तानी गरेर फरफारक गर्न सकिनेछ।

श्रम आपूर्तिमार्फत स्थायी प्रकृतिको काममा श्रमिक लगाउन नपाइने

श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत काममा लगाइने श्रमिकको व्यवस्थापनमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।

श्रम ऐनको दफा ५८ को उपदफा (२) प्रतिस्थापन गरी सहायक कामबाहेक उत्पादन वा सेवा सञ्चालनमा आकस्मिक रूपमा बढेको कार्यभार, मौसमी उत्पादन, निश्चित अवधिको आयोजना, विशिष्ट प्राविधिक सेवा वा अस्थायी प्रकृतिको कामका लागि इजाजतप्राप्त श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर व्यवसाय वा सेवाको नियमित तथा निरन्तर सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थायी प्रकृतिको मुख्य काममा श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत अनिश्चितकालसम्म श्रमिक लगाउन नपाइने प्रस्ताव छ।

यसै दफामा थपिने उपदफा (२क) देखि (२ङ) सम्मले श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत काम गर्ने श्रमिकको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न खोजेको छ। समान प्रकृतिको काम गर्ने अन्य श्रमिकको तुलनामा उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र अन्य अनिवार्य सुविधामा प्रतिकूल व्यवहार गर्न पाइने छैन।

नियमित प्रकृतिको रोजगारीलाई कृत्रिम रूपमा विभाजन गर्ने वा पटकपटक श्रम आपूर्ति सम्झौता नवीकरण गरेर श्रमिकको अधिकार तथा दायित्वबाट बच्न पनि नपाइने प्रस्ताव छ।

श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत काममा लगाइएका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सूचीकरण तथा योगदान रकम जम्मा गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित श्रम आपूर्तिकर्ताको हुनेछ। तर मुख्य रोजगारदाताले योगदान नियमित रूपमा जम्मा भएको विवरण प्राप्त गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ।

श्रम आपूर्तिकर्ताले योगदान नजम्मा गरेको कारणले मात्रै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट वञ्चित हुने छैनन्। मुख्य रोजगारदाताको श्रमसम्बन्धी कानुनी जिम्मेवारी पनि समाप्त हुने छैन।

श्रम आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौतामा कामको प्रकृति, अवधि, श्रमिकको संख्या, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा योगदान र व्यावसायिक सुरक्षासम्बन्धी दायित्व स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएपछि पनि सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कायम

श्रमिकको हडताल तथा सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

श्रम ऐनको दफा ११६ र १२३ मा थपिने व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य अनिवार्य सुविधा पूर्ण रूपमा लागू गरिसकेको अवस्थामा त्यही विषयमा मात्रै पुनः उही माग पेस गर्न नपाइने प्रस्ताव छ।

तर न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी पारिश्रमिक, अतिरिक्त सुविधा, अन्य आर्थिक तथा गैरआर्थिक सेवा सुविधा र श्रमिकको सामूहिक हितका विषयमा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार भने कायम रहनेछ। न्यूनतम पारिश्रमिक वा अनिवार्य सुविधा पूर्ण रूपमा लागू नभएको अवस्थामा उजुरी तथा कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार पनि यथावत् रहनेछ।

दफा १३१ मा संशोधन गरी खराब आचरणका आधारमा श्रमिकलाई सजाय गर्ने व्यवस्थासमेत थप स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। गैरकानुनी हडतालका क्रममा धम्की, बल प्रयोग वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट श्रमिकलाई सहभागी हुन बाध्य पार्ने, कार्यस्थलमा हिंसा वा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्ने तथा रोजगारदाताको सम्पत्तिमा जानाजानी गम्भीर क्षति पुर्‍याउने कार्यलाई खराब आचरणमा समेट्ने प्रस्ताव छ।

तर सामूहिक सौदाबाजी, श्रमिक प्रतिनिधित्व, शान्तिपूर्ण विरोध, वैधानिक हडताल वा अन्य श्रमिक अधिकार प्रयोग गरेको कारणले मात्रै खराब आचरण गरेको मान्न नपाइने व्यवस्था पनि राखिएको छ। सजाय गर्दा श्रमिकको व्यक्तिगत संलग्नता, आचरणको गम्भीरता, भएको क्षति, पूर्वआचरण र सजायको अनुपात विचार गर्नुपर्नेछ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई दैनिकदेखि मौसमी योगदानको सुविधा

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा प्रस्तावित संशोधनले श्रमिकको रोजगारीको स्वरूप परिवर्तन हुँदा पनि सामाजिक सुरक्षा अभिलेख निरन्तर राख्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदान प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

ऐनको दफा ४ पछि नयाँ दफा ४क थपेर श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत काममा लगाइएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। श्रम आपूर्तिकर्ताले आफूले उपलब्ध गराएका श्रमिकको सूचीकरण गरी श्रमिक र रोजगारदाताका तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने योगदान तोकिएको अवधिभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

श्रम आपूर्तिकर्ताले श्रमिकको सूचीकरण र योगदान जम्मा गरेको विवरण मुख्य रोजगारदातालाई नियमित उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। मुख्य रोजगारदाताले पनि श्रम आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षा सूचीकरण, योगदान जम्मा गर्ने जिम्मेवारी, योगदानको प्रमाण र अनुगमनसम्बन्धी सर्त स्पष्ट राख्नुपर्नेछ।

योगदान जम्मा नभएको जानकारी पाएमा श्रम आपूर्तिकर्तालाई कानुनी दायित्व पूरा गर्न लिखित निर्देशन दिनुपर्ने र कोषलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ। श्रम आपूर्तिकर्ताले योगदान नजम्मा गरेको कारणले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुविधा रोकिने छैन।

ऐनको दफा ५ मा थपिने उपदफा (५) देखि (८) सम्मले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि फरकफरक योगदान प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

रोजगारीको प्रकृति, आयको नियमितता, योगदान क्षमता र सामाजिक जोखिमका आधारमा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, मौसमी वा अन्य तोकिएको अवधिमा योगदान जम्मा गर्न सकिनेछ। यसले नियमित मासिक तलब नपाउने श्रमिकलाई पनि आफ्नो आम्दानीअनुसार सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्न सक्ने बाटो खोल्नेछ।

न्यून आय भएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार व्यक्ति, महिला उद्यमी, कृषक तथा अन्य लक्षित समूहलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन सरकारले कोषसँग समन्वय गरी स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र योगदानमा सहवित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव छ।

यस्तो सुविधा स्वतः सबैलाई उपलब्ध हुने छैन। योगदानको न्यूनतम आधार, अवधि, सुविधा प्राप्त गर्ने योग्यता र योजनाको वित्तीय दिगोपनसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा मात्रै यस्तो सहयोग उपलब्ध हुनेछ।

रोजगारदाता फेरिए पनि सामाजिक सुरक्षा अभिलेख निरन्तर

सामाजिक सुरक्षा ऐनको नयाँ दफा ५क ले रोजगारदाता परिवर्तन हुँदा, औपचारिक रोजगारीबाट अनौपचारिक रोजगारीमा जाँदा, स्वरोजगार सुरु गर्दा वा एकभन्दा बढी रोजगारदातासँग काम गर्दा पनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सूचीकरण नम्बर र योगदान अभिलेख निरन्तर कायम रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

फरकफरक रोजगारदाता वा आयस्रोतबाट प्राप्त योगदानको अभिलेख एकीकृत राख्ने र दोहोरो सूचीकरण रोक्ने जिम्मेवारी कोषको हुनेछ। योगदानकर्ताले आफ्नो योगदान विवरण, योगदान अवधि, योजनामा सहभागिताको अवस्था र प्राप्त गर्न योग्य सुविधासम्बन्धी जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट हेर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ।

दफा ६ मा थपिने उपदफा (३) ले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई आफ्नो आय, योगदान क्षमता र सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताका आधारमा कोषले तोकेका योजनामध्ये एक वा एकभन्दा बढी योजना छनोट गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, दफा ७ मा थपिने व्यवस्थाले मौसमी, कार्यगत, आंशिक समय, घरमा आधारित वा अनियमित आय हुने रोजगारीमा संलग्न श्रमिकको योगदान गणना र जम्मा गर्ने उपयुक्त विधि निर्धारण गर्न कोषलाई बाटो खोल्नेछ।

तर रोजगारदातासँग श्रम सम्बन्ध कायम भएका श्रमिकको हकमा रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने योगदान रकम श्रमिकमा सार्न वा रोजगारदाताको कानुनी दायित्व घटाउन पाइने छैन।

प्राविधिक अवरोधका कारण योगदान ढिला भए ब्याज छुट हुन सक्ने

योगदान जम्मा गर्ने क्रममा बैंकिङ प्रणाली वा कोषको विद्युतीय प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएमा पनि संशोधनले सीमित राहत प्रस्ताव गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९ मा थपिने उपदफा (३क) अनुसार रोजगारदाताले समयमै योगदान जम्मा गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको भए पनि बैंकिङ अवरोध, कोषको प्रणालीमा समस्या वा अन्य प्रमाणित काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण रकम जम्मा हुन नसकेमा अवरोध हटेको सात कार्यदिनभित्र योगदान जम्मा गर्न सक्नेछ।

यस्तो अवस्थामा कोषले अवरोधको अवधि र कारण प्रमाणित गरी लाग्ने ब्याजमा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सक्नेछ।

तर रोजगारदाताको लापरबाही, जानाजानी योगदान रोक्का राखेको, श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको रकम कोषमा जम्मा नगरेको वा पटकपटक योगदान नबुझाएको अवस्थामा ब्याज छुट दिइने छैन। ब्याज छुटका कारण श्रमिक वा आश्रित परिवारले पाउने सामाजिक सुरक्षा सुविधामा असर पर्न नहुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

योगदान नजम्मा भएमा कोषले समयसीमा समाप्त भएको सात दिनभित्र रोजगारदातालाई विद्युतीय माध्यमबाट योगदान रकम, बक्यौता अवधि र सम्भावित कानुनी दायित्वबारे सूचना दिने प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

श्रमिकको रोजगारीको स्वरूपभन्दा अधिकारलाई प्राथमिकता

प्रस्तावित संशोधनको मुख्य उद्देश्य रोजगारीको प्रकार फरक भए पनि श्रमिकको आधारभूत अधिकार समान रूपमा कायम राख्नु, श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नु र अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्नु हो।

यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए पनि योगदानको दर, सुविधा प्राप्त गर्ने योग्यता, योगदान अवधि र वित्तीय दिगोपनसम्बन्धी मापदण्ड तोकिएअनुसार नै निर्धारण हुनेछन्।

यी सबै व्यवस्था अहिले अध्यादेशको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका हुन्। अध्यादेश जारी भएर लागू नभएसम्म यिनलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था मान्न मिल्दैन।