पृष्ठभूमी
ठूलो अर्थतन्त्र छेउ सानो अर्थतन्त्र बस्दा दुवै खाले प्रभाव पर्छ । पहिलो, ठूलो रुखमुनि साना बोटबिरुवालाई लागे जस्तै सेप लाग्ने । दोश्रो, ठूलो अर्थतन्त्रले फड्को मार्दा सानो अर्थतन्त्रमा पनि सोको आर्थिक वृद्धिको बाछिट्टा पर्ने । यी दुवै कोणबाट हेर्दा विश्व अर्थतन्त्रको एक महाशक्ति बन्ने दौडमा लागेको भारतीय अर्थतन्त्रबाट नेपाली अर्थतन्त्रमाथि पर्ने प्रभाव एक रोमान्चकारी नीतिगत अध्ययन हुन सक्छ ।

भारत नेपालको सबैभन्दा पुरानो व्यापार साझेदार मुलुक हो । अंग्रेजको आगमन अघि परापूर्व कालदेखि दुई देशबिच व्यापार चल्दै थियो । भनिन्छ, त्यो समय खासगरी मल्लकालमा एकातिर भारत र दक्षिण एशिया र अर्कोतिर चीन, तिब्बत र मंगोलियाबिच नेपाल ट्रान्जिट मुलुक रह्यो । सिल्कमार्गका रुपमा चिनिने ऊ बेलाको भूमण्डलीकरणमा नेपाल बलियोसँग आवद्ध थियो । यो सक्रियताले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र त्यो बेला बलियो रहेको तथ्य राज्यले मठमन्दिर, दरबार, मूर्तिकला, कला संस्कृतिको विकासमा गरेको उदार लगानीबाट पुष्टि हुन्छ ।

ईष्ट ईण्डिया कम्पनीको रुपमा भारतमा अंग्रेज आगमन भएपश्चात नेपालको व्यापारमा संकुचन आउन थाल्यो । सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि पहिलो पल्ट औपचारिक रुपमा नेपाल–भारतबिच वाणिज्य तथा पारवहन सन्धी सन् १९५० मा गरियो । तत्पश्चात बेलाबेलामा कि नयाँ वाणिज्य तथा पारवहन सन्धी कि त तिनैको नविकरण हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा सन् २००९ मा भारतसँग गरिएको व्यापार र पारवहन सन्धीहरु प्रयोगमा छन् ।

अन्तरनिर्भरताको अहिलेको युगमा टिक्नका लागि पनि हरेक मुलुकले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिती सन्तुलित राख्नै पर्छ । देशमा उत्पादन नहुने वस्तु, सेवा तथा बौद्धीक सम्पती बाह्य जगतबाट आयात गर्न राष्ट्रिय वालेटमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा हुनै पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबमोजिम जुलाई २०२२ मा विदेशी मुद्राको संचिती थोरै सुध्रिएर झण्डै ९५४ करोड डलर पुगेको छ । यो भनेको केवल ६.९४ महिनाको कूल आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्राको संचिती नेपालसँग उपलव्ध छ । केही समय यत्ता नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको यीनीहरुको व्यवस्थापनमा आएको विचलनले हो । परिणामतः अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव छाएको र विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाइ अझै जारी छ ।
सबै वस्तु वा सेवामा आत्मनिर्भरता खोजिनु व्यवहारिक हुन्न । तर तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantage) उपलव्ध भएका बढीभन्दा बढी वस्तु र सेवाको उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी (Competitive) क्षमतासहित आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । तबमात्रै बाह्य पक्षबाट अर्थतन्त्र दिगो हुन्छ । विदेशी संचितीमा दिगो रुपमा योगदान दिने एक भरपर्दो क्षेत्र निर्यात व्यापार हो । तर के नेपाली अर्थतन्त्रले भारतसँगको व्यापारबाट लाभ लिन सकेको छ ? के यसमा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धी सहयोगी हुन सकेको छ ? यसमा रहेका मूलभूतः समस्याहरु के के हुन ? कसरी नेपाल–भारत व्यापारमा नेपालको पनि जित जुराउन सकिन्छ ? यी र यस्ता सवालहरुमा यो लेख केन्द्रित छ ।

अवस्था विश्लेषण
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तव्य हो जहाँ नेपालले गत आ.व. ०७८÷७९ मा करीब रु.१५५.२२ अर्व अर्थात कूल भारत निर्यातको ७८ प्रतिशत हिस्सा ओगट््यो । तलको तालिका १ अनुसार आ.व.२०७८/७९ मा नेपालले भारतबाट रु.१२.१५ अर्व बराबर आयात ग¥यो । देशको कूल आयातमा यसको अंश करीब ६२.५ प्रतिशत हुन आउँछ । भारतबाट आयातित वस्तुहरुबाट नेपाली उत्पादनमाथि सकारात्मक मात्रै हैन, नकारात्मक प्रभाव पनि परेको अनुमान होला । तर यो अनुसन्धानको विषय हो ।

भारतका लागि पनि नेपाल कम महत्वपूर्ण छैन । सन् २०२१ मा भारतको ९वौं ठूलो निर्यात गन्तव्य नेपाल बनिसकेको छ (Statista) । त्यस्तै भारतीय वाणिज्य विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१/२२ मा भारतले गरेको कूल व्यापारको नेपालसँगको हिस्सा १.०६ प्रतिशत थियो भने नेपालबाट हुने आयात भारतको कूल आयातमा केवल ०.२२ प्रतिशत रह्यो । यी तथ्यहरुले नेपाली निर्यातबाट भारतीय अर्थतन्त्रलाई नोक्सान हुने वा भएको तर्कमा दम देखिन्न ।

श्रोतः भन्सार विभाग, नेपाल सरकारको तथ्यांकका आधारमा लेखकबाट निर्मित ।

यसबीच एउटा सुखद खबर छ । माथि प्रस्तुत तालिका नं. १ ले भारतसँगको आयात–निर्यात अनुपात घट्दै गएको देखाउँछ । कुनै समयमा यो अनुपात अचाक्ली बढेर आ.व. मा २०७४/७५ मा १७.३८ सम्म पुगेथ्यो । यो अनुपातमा सुधार आउँदै गत आ.व. २०७८/७९ मा ७.७३ मा ओर्लिएको छ । तर यो सुधार कति दिगो छ ? बहस हुनपर्ने अर्को विषय यो हो ।

तल चित्र १ मा पछिल्लो ५ वर्षको अवस्थालाई केलाउँदा आ.व. २०७६/७७ मा आयातमा भारी गिरावट आएको देखिएथ्यो जुन खासमा कोभिड–१९ र लकडाउनको कारणले भएथ्यो । अन्य वर्षहरुमा आयातको ग्राफ लगातार उकालो चढेको देखिन्छ ।

तल चित्र २ ले पनि भारतसँगको आयात–निर्यात अनुपातका सम्बन्धमा आ.व. २०७४/७५ तिर यो अनुपात अल्गिएर हिमालको चुचुरोको आकार लिएको देखाउँछ । तथापी अहिले यो सुधारोन्मुख छ । तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, के यसलाई दिगो बनाउन सकिएला ?

आयात र व्यापार घाटामा तिव्र रफ्तार हुँदाहुँदैपनि पछिल्ला समयमा नेपाली निर्यातमा सुधार देखिएको सत्य हो । केही अघिसम्म निकै कमजोर देखिएको भारततर्पmको निर्यातले आ.व. २०७७/७८ र २०७८/७९ मा निकै फड्को मा¥यो । ईतिहांसमै पहिलो पल्ट नेपालको भारत निर्यातले सो अघिल्लो वर्ष रु. १ खर्ब र पछिल्लो वर्ष रु. १.५५ खर्व अंक नघायो ।

मूल समस्याहरु
भारतसँग नेपालको पहिलो व्यापार समस्या वर्षेनी बढ्दै गएको व्यापार घाटा नै हो । पछिल्लो आ.व. २०७८/७९ मा नेपालले भोगेको कूल व्यापार घाटा रु. १७.२० खर्बमध्ये भारतसँग मात्रै रु.१०.४४ खर्व भोग्यो । कूल व्यापार घाटामा भारतसँगको हिस्सा करीब ६१ प्रतिशत रह्यो ।

भारतसँगको दोश्रो प्रमुख समस्या नेपालको निर्यात व्यापारको दिगोपना नै हो । संसारमै द्धिपक्षिय व्यापार त्यो दिगो हुन्छ जहाँ व्यापार साझेदार मुलुकको निर्यात सुरक्षित हुन्छ । एउटाले कमाउने र अर्कोले गुमाउने व्यापार जोगाउन गाह्रो हुन्छ । भारततर्फको निर्यात कुन बेला के अत्तो थापेर रोकिने हो भन्ने त्रासमा आउन खोजेका लगानीपनि नेपाल आएनन ।

विगत र वर्तमानमा यस्ता कैयन अवरोध भारततर्फबाट उभ्याउने काम भएको छ । तात्कालिन विदेशमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री आइपी गुजरालको ‘गुजराल डक्ट्रिन’ को समय चल्दा सन् १९९६ मा नेपालसँग भारतले सबैभन्दा उदार व्यापार सम्झौता गरेको थियो । तर भारतीय उद्योगी व्यवसायी संगठनहरुको लबिङ्गमा पहिले विभिन्न अवरोधहरु सृजना गर्ने र पछि उक्त सन्धी नै बदल्ने कामहरु भए । हालैका वर्षहरुमा नेपाली चिया, अदुवा, तरकारी, अलैंची आदीले अवरोध झेले र झेलिरहेका छन् । नेपाली वस्तु भारत पठाउन सहज गर्ने गुणस्तर र सर्टिफिकेट सम्बन्धी प्रणाली नबसालेर जटिलता थप्ने, व्यापार सहजीकरणका लागि बनाईएका द्धिपक्षिय संयन्त्रहरुलाई निष्क्रिय राख्ने र नेपाली साना उद्योगहरुको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने भनिएका प्रतिवद्धताहरु लागू नगरेका उदाहरणहरु समेत छन् ।

त्यसैगरी, भारतीय वस्तुहरुलाई जोगाउन नेपाली वस्तुहरु विरुद्ध एण्टीडम्पिङ्ग र सेफगार्ड साथैे परिमाणात्मक बन्देज (Quantitative Restrictions-QR) लगाईएको पनि देखियो । यत्ता नेपालमा भने उपभोक्तालाई विषादीयुक्त तरकारीबाट बचाउन आयातमा विषादी जाँचको प्रावधान राख्दापनि सो लागू भएन ।

नेपालको तेश्रो मुख्य समस्या नेपाल भित्रिने भारतीय कृषि उपजसम्बन्धी हो । सन् १९७८ मा भारतसँग गरेको वाणिज्य सन्धीको एउटा प्रावधानलाई टेकेर भारतीय कृषि उपजलाई नेपालले शून्य भन्सारको सुविधा दिँदै आएको छ । सानो नेपाली अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने यो प्रावधान नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि निकै महँगो सावित भयो ।

संसारमै ठूला–साना मुलुकहरु कृषिमा प्रायशः अलिकति अनुदार व्यापार नीति अपनाउँछन् । कृषिलाई बचाउने मुद्दामा हामीबाट वेवास्ता भयो । राज्यबाट भारी सहयोग पाएका भारतीय कृषि उपज राज्यबाट कुनै सहयोग नपाएका नेपाली कृषि उपजको बजार लिन सस्तो मूल्यमा नेपाल सीमा आईपुग्छन् । त्यसमाथि त्यस्ता भारतीय उपजहरुले नेपालमा शून्य भन्सारमा प्रवेश पाउँदा नेपाली कृषि उपज आफ्नै बजारमा टिक्न नसकेर कृषिको पलायन जारी छ ।

वाणिज्य र पारवहन सन्धी पुनरावलोकनको विषय चौथो समस्या हो । खासमा नेपालको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न पुनरावलोकन चाहिएको हो । विगतमा राजनैतिक र कर्मचारीको तहमा यसबारे वार्ताहरु भएको तर लामो समयदेखि अनिर्णित बसेको छ । यो ढिलाईले द्धिपक्षिय व्यापारमा नेपालको नोक्सान बढ्दो छ । किनकी अहिलेको सन्धीले कृषि र उद्योग क्षेत्रको उत्थानका लागि नेपालले खेल्न सक्ने नीतिगत मैदान (Level Playing Policy Space) लाई संकुचन गरेको छ ।
वर्तमान वाणिज्य सन्धीका कतिपय लाभकारी प्रावधानहरु कार्यान्वयनमै आएनन । यो पाँचौ मुख्य समस्या हो । ती कतिपय नेपालको विकास, लगानी र वाणिज्य क्षमताका लागि लक्षित थिए । तथापी तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जाँगर भारतीय पक्षले लिएको देखिएन ।

नेपालमा भारतीय लगानी तुलनात्मक रुपमा नबढ्नु व्यापारमा देखिएको छैटौँ समस्या हो । भारतमा निर्यात बढाउने उद्देश्यले यो निकै उपयोगी हुन्छ । डाबर वा युनिलिभरको लगानीले भारततर्पm बढेको निर्यात यसको जिउँदो दृष्टान्त हो । सातौं अहम मुद्दा भारततर्फ निर्यात गर्ने बास्केटमा न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुको बोलबाला हो । उदाहरणका लागि गत आ.व. २०७८÷७९ मा भारततर्पm भएका तेलजन्य वस्तुहरुको अंश करीब रु. ९३.६७ अर्व अर्थात ६०.३४ प्रतिशत रह्यो । तर तिनीहरुमा तुलनात्मक रुपमा मूल्य अभिवृद्धि न्यूनतम हुने गरेको छ ।

आठौं मुद्दाका रुपमा निर्यातमा अप्रशोधित वस्तुको उपस्थिती देखिन्छ । अर्वको सूची टेकेका वस्तुलाई मात्रै हेर्दा भारततिर अधिकांश कृषि वा वन उपज काँचो अर्थात अप्रशोधित नै निर्यात भएका छन् । आ.व. २०७८/७९ अवधीमा रु. १ अर्वभन्दा माथि भारत निर्यात भएको करीब रु.१०.३८ अर्वको निर्यातमा काँचो प्रकृतिका कत्था, अलैंची, रोजीन र रेजिन, पिना जस्ता वस्तुहरु मुख्य छन् । ईतिहांसतिर हेर्दा यो खाले निर्यात उहिले उपनिवेशकालमा उपनिवेश मुलुकहरुले गर्ने गर्थे ।

चाहे नेपाल–भारत द्धिपक्षिय व्यापार होस चाहे भारत हुँदै तेश्रो मुलुकसँग गरिने व्यापार होस व्यापार सहजीकरणको कमजोर हालत नवौं मुद्दाका रुपमा रहेको छ । यसमा रेलमार्ग, सडकमार्ग, सुख्खा बन्दरगाह, ल्याब, गोदाम तथा अन्य लजिष्टिक पूर्वाधार तथा सेवाहरु पर्न आउँछन् । नेपालले प्रयोग गर्न पाउने भारतीय सामुन्द्रीक बन्दरगाह र नेपालका ६ वटा नाकाहरु बिच एक्सप्रेस हाइवे नेपाल नजिक कमै छन् ।

बिरगन्ज बाहेक नेपालका प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरहरुलाई रेलमार्गले सामुन्द्रीक बन्दरगाहसँग जोडेको छैन । परिणामतः नेपाली कार्गो लामो, झन्झटिलो र महँगो पारवहनबाट गुज्रिनु पर्छ । हालांकी पछिल्ला दिनहरुमा यसमा सुधार भईरहेपनि अपर्याप्त छ । यसले गर्दा नेपालको व्यापार लागत (Transactional Cost) उच्च र अप्रतिस्पर्धी छ ।

नेपालको भारतसँगको दशौं मुख्य मुद्दा वस्तु आयाततर्फ गैर कर उपाय (Non Tariff Measures-NTM) को नगण्य उपयोग हो । प्रायःजसो कृषि तथा औद्योगिक वस्तु गुणस्तर परिक्षण र सर्टिफिकेट बिनै नेपालभित्र पस्न सक्छ । यति खुला सीमा राख्नु अर्थतन्त्र तथा उपभोक्ता दुवैको हितमा छैन । यसबाट नेपाली बजारलाई ‘डम्पिङ्ग बजार’ बनाउने प्रवृत्तिपनि बढेको छ ।

नेपाल–भारतबीच वर्षौंदेखि कायम अनौपचारिक व्यापार एघारौं मुद्दाका रुपमा छ । नेपालको भारतसँग कायम झण्डै १८५० किलोमिटर लामो खुला सीमानाको फाईदा चोरी निकासी गर्नेले उठाई रहेछन् । यस अवस्थामा व्यापार, राजस्व, लगानी प्रवद्र्धन, सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरु प्रक्षेपित नतिजा दिन असफल छन् ।

अब के गर्ने ?
सर्वप्रथम, नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न भारतलाई राजी गराउनु पर्छ । यसो गर्दा वाणिज्य र पारवहन सन्धीहरुको पुनरावलोकनलाई शिघ्रताशिघ्र टुंगाउनु पर्छ । दोश्रो, अबको वाणिज्य सन्धीको पुनरावलोकन गर्दा नेपाली बजारमा भारतीय कृषि उपजलाई शून्य भन्सार सुविधा दिने व्यवस्थाको अन्त गर्नै पर्छ ।

तब मात्रै नेपाली कृषि उपज आन्तरीक बजारमा टिक्ने वातावरण बन्छ । साथै, भुटानले गरे जस्तै आफ्नो वस्तुको सुरक्षाका लागि विविध उपायहरुको उपयोग गर्ने नीतिगत मैदान (Policy Space) सन्धीमा राखिनु उपयोगी हुन्छ । तेश्रो, भारतीय बजारमा आफ्नो वस्तुको प्रवेश र उपस्थितीलाई अनुमानयोग्य (Predictable) बनाउने गरी सन्धीको कार्यान्वयन हुन पर्छ । यसो हुन सके बल्ल नेपालमा बाह्य लगानी बढ्ने संभावना रहन्छ ।

चौथो, विद्यमान वाणिज्य सन्धीका कैयन प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । नेपाललाई लाभ हुने प्रावधानबाट नेपालले लाभ पाउनु प¥यो । पाँचौ, नेपालको भारतमा निर्यात क्षमता बढाउन भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी (MNCs) को लगानी बढाउन विशेष पहल हुन पर्‍यो । छैठौं, भर्खर नेपालबाट सिमेण्ट, आइरन छड र जलविद्युत्त जस्ता नयाँ उत्पादन भारत जान थालेका छन् ।

यसलाई बढाउन अधिकतम नीतिगत सहयोग र व्यापार कूटनीतिको उपयोग गरिनुपर्छ । सातौं, भारततर्पmको निर्यातमा करीब दुई–तिहाइ हिस्सा ओगट्ने खाने–तेलजन्य वस्तुहरुलाई हतोत्साह गर्नुभन्दा नेपालमा तिनीहरुको मूल्य अभिवृद्धि बढाउने बाटोको खोजी गरिनु पर्छ । जस्तैः सूर्यमुखी, भटमासको व्यवसायिक खेतीमा किसानलाई र कच्चा खानेतेल (Crude Edible Oils) उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईनु पर्छ ।

आठौं, नेपालबाट निर्यात हुने गरेका काँचो कृषि तथा वन उपजहरुको साटो प्रशोधित वस्तु नेपाली ब्राण्डमा निर्यात गर्न तिनमा लगानी बढाउनु पर्छ । नवौं, वस्तुहरुको ट्रान्जिट र ओसारपसार लागत घटाउन सडक, रेलमार्ग, सुख्खा बन्दरगाह, सेज (SEZ), गोदाम (Warehouses) लगायत लजिष्टीक सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, विकास र संचालनमा दातृ तथा निजी क्षेत्र समेतको लगानी बढाउनु पर्छ । यसका अलावा सीमामा हुने प्रकृयागत र कागजी झन्झटको सरलीकरण गराउन हाल विद्यमान पारवहन सन्धीको पुनरावलोकन गर्दा विद्युत्तिय प्रणाली (Digital System) अबलम्बन गरिनु पर्छ ।

दशौं, सीमा नियमन (Border Regulation) मा कठोर हुन पर्छ र अनौपचारीक व्यापार नियन्त्रण गरिनु पर्छ । एघारौं, कृषि र औद्योगिक वस्तुको स्यानिटेरी फाइटोस्यानिटेरी (Sanitary Phyto-Sanitary-SPS), गुणस्तर निर्धारण, ल्याब, सर्टिफिकेट वा प्रमाणिकरण, प्रत्यायान (Accreditation) जस्ता गैर कर उपायहरु (NTM) को प्रयोगलाई व्यापकता दिनु पर्छ । बाह्रौं, एण्टीडम्पिङ्ग, सेफगार्डस् र काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धी कानूनको उपयोग गर्न थालिनु पर्छ ।

तेह्रौं, अहिले नेपाल विद्युत्तमा आत्मनिर्भर हुन लागेको हुँदा सवारीसाधन, औद्योगिक, व्यवसायिक र घरेलु उर्जा उपभोगलाई पेट्रोलियमबाट विद्युत्तिय तर्फ स्थानान्तरण गराउनु पर्छ । चौधौं, कृषिमाथिको निर्भरतालाई कम गराउन कृषिको आधुनिकीकरण, उद्यमीकरण, व्यवसायिकरण र यान्त्रीकीकरण हुन जरुरी छ । कृषिको प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) मा वैदेशिक लगानी खुला गरिनु पर्छ ।

निष्कर्ष
सर्वत्र व्यापारलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानिएपनि नेपाली अर्थतन्त्रले यसको अनूभूती गर्न नपाएको सत्य हो । तर यो असंभव सपना भने हैन । द्धिपक्षिय व्यापारलाई नेपाल–भारत दुवैको हित वा जित (Win-Win) बनाउन सकिन्छ । तर यसका लागि भारतको छाति ठूलो बनाउन भारतलाई नेपालले मनाउन सक्नु पर्छ । यो मिसन भावनापरक राष्ट्रवादभन्दा व्यवहारिक र दक्ष व्यापार कूटनीतिबाट संभव हुन्छ । (घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन) –नाफिज जर्नलमा प्रकाशित