काठमाडौं, १३ मंसिर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि राज्यले उचित कदम चाल्नु पर्ने बताएका छन् । महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले अहिले अर्थतन्त्रमा वहु आयामिक असर परेको भन्दै यो अवस्थामा राज्यले अर्थतन्त्र धान्नै नसक्ने बताएका हुन् ।

अहिले उठि रहेको राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै अहिले मूल्यवृद्धि समेत ६ वर्ष यताकै उच्च रहेको भन्दै यसले पनि अर्थतन्त्रलाई तहसनहस भइरहेको उनले बताए । वहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले पनि विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले, सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छौँ । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको अवस्था हो,’ उनले भने । अझै पनि हामी सचेत भएनौँ भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने उनको धारणा थियो । सहज रुपमा उत्पादन र आपूर्ती भएको अवस्थामा राज्यको राजश्व संकलन तथा सर्वसाधारणको रोजगारी सुनिश्चित हुने भन्दै यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा तिव्र सुधारका लक्षण देखिएको अवस्थामा आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को पहिलो पाँच महिनाको आधारमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको थियो । जुन अस्वभाविक थिएन् । तर उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्नै नसकेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउन खोज्दा बैंकको कर्जा प्रवाह समेत घटेको उनको भनाइ छ । ‘२०७८ साउन देखि पुससम्म बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब लगानी गरेको तथ्यांक अनुसार विदेशी विनिमय संचिति एक बर्षमा करिब १७ प्रतिशतले घटेको छ । पछिल्लो आठ महिनामा करिब ६० अर्ब रुपैयामात्र कर्जा प्रवाह भएको छ,’ उनले भने । कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह भैरहदा सचेतता अपनाउन सकेको भए यसरी कृतिमरुपमा माग नियन्त्रण गरि जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था नआउने उनको दाबी थियो । यसले अर्थतन्त्र दुर्घटनाउन्मुख भएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । त्यस्तै दैनिक उपभोग्य सामानहरुको बिक्रि १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । स्वभाविक रुपमा अटोमोबाइल आयात प्रतिवन्ध हुँदा सबैभन्दा बढि असर परेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । त्यस्तै सेवा क्षेत्रमा बीमा सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको तथा अन्य उद्यम व्यवसायमा समेत नकारात्मक असर परेको महासंघले जनाएको छ ।

बीमा व्यवसायीमा करिब ३० प्रतिशतको संकुचन आएको महासंघले जनाएको छ । पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरुको कारोबारमा सुधार देखिएपनि देशभरि कै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै छ । रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको महासंघले जनाएको छ ।

यसरी बजार संकुचित हुँदा चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ । संकलित राजस्व भन्दा चालु खर्च नै १७ अर्ब बढि भएको छ । बर्षको अन्त्यसम्म यसैगरि खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यो ऋण पनि अन्ततः सर्वसाधारणले तिर्नुपर्नेछ ।

मुद्रास्फिति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मुल्यवृद्धि वढि हुने गरेको छ । वास्तविक मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा हुनुपर्छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति समेत घटेको महासंघको भनाइ छ ।

एक बर्षयता साधारण बचतको ब्याजदर झण्डै दोब्बर बढेको छ भने मुद्दतिको ब्याजदर करिब ५० प्रतिशत बढेको छ । तर निक्षेप संकलन भने ८ प्रतिशत हाराहारीमात्रै वृद्धि भएको छ । निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि नभइ कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिक महिनादेखि लागु गरेको चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्पm नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । मुलतः निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजश्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ ।

ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकासिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको भन्दै दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको बताइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने र उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ थियो । यी विविध कारणले चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेका उनले बताए । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्न महासंघले माग गरेको छ ।

तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व कायम राख्नु पर्ने सुझाब समेत महासंले दिएको छ । मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थाको महासंघले स्वागत गरेको छ । यसले व्यवसायीलाई केही मात्रामा सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

यसका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका ल्याएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने महासंघको माग थियो । यी कामले मात्रै मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर नघटेसम्म ब्याजदर नघटने भएकाले त्यस तर्फ ध्यान दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वापतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुले बताइरहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई समस्या हुने महासंघले जनाएको छ । यसबाट बजारमा तरलताको अभाव थप बढ्ने देखिएको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ थियो । यसका लागि पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा थप एक वर्षका लागि थप्नु पर्ने महासंघको माग छ ।

त्यस्तै महासंघले अनिवार्य नगद अनुपात (CRR) लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्ने, सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गर्नु पर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको भन्दै खर्च बढाउन विशेष पहल गर्न सुझाब दिएको छ ।

त्यस्तै अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन हुनुपर्ने, यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने र अन्तराष्ट्रिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने सुझाब समेत दिएको छ ।

अर्थतन्त्र जोगाउने अविभारा सरकार, केन्दीय बैंक, निजी क्षेत्र सबैको भएकाले महासंघको सुझाव कार्यान्वयन भए यसले बजारमा तरलता अभाव कम गर्दै जाने दावी गरिएको छ । उत्पादन बढन थालेपछि रोजगारी सिर्जना भइ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्ने र राजश्व पनि बढन गइ मुलुक आर्थिक स्थायित्व तर्पm उन्मुख हुने महासंघको विश्वास रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताउ ।

यथास्थितिमा रह्यौ भने व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचित हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेको तर्फ सबैले धान दिन महासंघले आग्रह गरेको छ । उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा निजी क्षेत्र वाध्य भएर आन्दोलनमा समेत उत्रनु परेको भन्दै यो रहर नभएर वाध्यता रहेको बताइएको छ । निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरी सुधारका कार्यक्रम नल्याएमा व्यवसायीको स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य हुने महासंघले चेतावानी दिएका छ ।