चन्द्रागिरी जग्गा प्रकरण : ‘कपोकल्पित समाचार प्रकाशन गरेर व्यक्ति र सेनाको बद्नाम गराउने प्रयास’
‘नेपाली सेना जस्तो स्वच्छ र गरिमामय संस्थालाई अनावश्यक रुपमा जोड्नु आपत्तिजनक’
वि.सं.२०८० असार २१ बिहीवार ११:०६
shares

काठमाडौं, २१ असार । केही दिन अघि चन्द्रागिरी नगरपालिका–९ मा रहेको जग्गाको विषयलाई लिएर व्यक्तिगत चरित्र हत्याको प्रयास भएको भन्दै जग्गाधनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । केही दिन अघि प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा आफूहरुको मानमर्दन हुने गरी समाचार प्रकाशन भएको भन्दै जग्गाधनीहरु राजेन्द्र शाक्य र सिताराम खड्काले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै समाचारको खण्डन गरेका हुन् ।
‘हाम्रो व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्नका लागि नेपाली सेना जस्तो स्वच्छ र गरिमामय संस्थाको नाम समेत जोडि भ्रामक र कपोकल्पित तरिकाले उक्त समाचार प्रकाशन भएको हाम्रो बुझाइ छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले हाम्रो जग्गा सुरक्षाका लागि सम्मानित उच्च अदालत, पाटनको आदेश अनुसार नापी कार्यालयबाट खटिएको अमिन टोलिले लगाएको सिमाकंन अनुसार पर्खाल लगाएका हौं । हामी कुनै व्यक्तिको वा सार्वजनिक जग्गा एक इञ्च पनि मिचेका छैनौँ र मिच्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैनौं ।’
भएको के हो ?
सिताराम खड्का र राजेन्द्र शाक्यले २०५३ साल माघ २५ मा संयुक्त रुपमा चन्द्रागिरी नगरपालिका–९ को कि.नं. २५ खरिद गरेका थिए । विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार उक्त जग्गा सधियार मनोज श्रेष्ठले मिचेको पाइएपछि उनीहरु नापी कार्यालय गए ।
नापी कार्यालयले नापी गरी रेखांकन गर्न टोलि खटायो । नापी कार्यालयबाट नापीनक्साअनुसार हालसाविक गर्दा जग्गा ७ रोपनी ९ आना नै भयो । नापी कार्यालयले गरेको रेखांकन अनुसार जग्गधनीहरुले आफ्नो जग्गा सुरक्षाका लागि पर्खाल लगाउने तयारी गर्दा उनीहरुका सधियार मनोज श्रेष्ठले निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट हाले । तर रिट निवेदनमा दावी गरे अनुसार अदालतको फैसला आएन ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु माधवप्रसाद पोखरेल र नरेश्वर भण्डारीको संयुक्त इजालासबाट २०७८ फागुन ११ गते रिट निवेदकले दावी गरेको सार्वजनिक हक र सरोकारको प्रश्न नदेखिएको भन्दै रिट निवेदकको विपक्षमा फैसला भयो । खड्का नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष हुन् ।
सेनामा जागिर खाएकै कारण सेनालाई समेत अनावश्यक रुपमा जोडी समाचारमा प्रचार गरिएको छ । अदालतको आदेश अनुसार नै पर्खाल लगाउन समेत बद्नाम गराउने उद्देश्यले समाचार प्रकाशन भएको शाक्य र खड्काले बताएका छन् ।

‘अदालतको फैसला अनुसार सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी लगाइएको पर्खाललाई व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने गरी समाचार प्रकाशन गर्ने गराउने कार्य गर्नु भनेको सम्मानित अदालतको समेत मानहानी हुनु हो’ संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी भ्रामक र कपोकल्पित रुपमा प्रकाशित उक्त समाचारको निन्दा गर्दै यस्ता भ्रामक, तथ्यहीन, र कपोकल्पित समाचारको विस्वास नगर्नु हुन र पछि नलाग्नु हुन आमनेपाली दाजुभाई–दिदीबहिनी, शुभचिन्तक तथा सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरुमा अनुरोध गर्न चाहान्छौँ ।’
जग्गाधनी शाक्य र खड्काले आफ्नो भनाइलाई प्रमाणित गर्ने कागजात प्रमाणहरु समेत उपलब्ध गराएका छन् । हेर्नुस् प्रमाणहरु :


















