भदौ १ गतेबाट अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको घोषणा गर्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू
वि.सं.२०८० साउन २३ मंगलवार १५:५७
shares

काठमाडौं, २३ साउन । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भदौ १ गतेदेखि अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन् । प्याब्सन, हिसान र नेसनल प्याब्सनले, मंगलबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भदौ १ गते अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
संसदमा पेश गर्न लागिएको शिक्षा ऐन २०८०को विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले निजी विद्यालयका मागलाई नसमेटेका उनीहरूको गुनासो रहेको छ ।
शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरूको मर्म र योगदानलाई प्रतिकूल असर गर्ने यस्ता विधेयकहरू समयमा नै संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण संवर्द्धन सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट जारी नभएमा देशै भरी सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द गर्ने, सवारी साधन सहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्न हामी बाध्य हुने प्याब्सन, हिसान र नेशनल प्याब्सनले संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्याब्सन, हिसान र नेशनल प्याब्सनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत भोलि २४ गते पालिका र जिल्ला प्रशासन सम्बन्धित कार्यालय, सम्बन्धित कार्यसमिति कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, २५ गते माइतीघर मण्डलामा मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, २६ गते सरोकारवाला पक्षबिच अन्तरक्रिया गर्ने २७ गते आ—आफ्ना सङ्गठनमा समीक्षा गर्ने र २८ गते देशैभर अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
शिक्षा विधेयकले कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै मास्ने अभिप्रायका साथ विधेयक ल्याइएको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आरोप छ ।
आफ्ना सुझावको बेवास्ता गर्दै मनोमानी ढङ्गले शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक मन्त्री परिषद्मा पेस गर्नु अत्यन्तै दुखद भएको उनीहरूको भनाई छ ।
आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर एकलौटी रूपमा मस्यौदा निर्माण गर्नु तथा सोको विषयमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी नगराई संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको व्यवहार अलोकतान्त्रिक भएको उनीहरूको ठहर छ ।
साथै यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिणामको जिम्मेवारी सरकार स्वयमले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।


















