काठमाडौं, ९ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विरुद्ध परेको रिट आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन परेको थियो । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा गभर्नर विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्ने गरी पेशी तोकिएको थियो ।
तर, यो रिटमा समय अभावका कारण सुनुवाइ नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ । अब सर्वोच्चले रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि अर्को मिति तोक्नेछ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको पुस १३ गतेको एकल इजलासले आज माघ ९ गते मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न आदेश दिएको थियो ।

पुस १२ गते गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरु दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणि भण्डारीले रिट दर्ता गरेका थिए ।

तर, पुस १३ गते सर्वोच्चले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो ।

यो सँगै आज मुद्दा दर्ता गर्ने र गभर्नर दुवै पक्षले अदालतमा उपस्थित भएर आ–आफ्ना तर्क र प्रमाण पेश गर्नेछन् । त्यसपछि मात्र अदालतको फैसला आउनेछ । सीए उत्तीर्ण गभर्नरको शैक्षिक योग्यतामाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गभर्नरको योग्यता स्तानकोत्तर हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ ।