काठमाडौं, २ असार । अहिले बीमा समितिले पुँजी पुर्‍याउनभन्दै बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जानका लागि भनिरहेको छ । समितिले कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धि गर्न भनेको छ । साथै पुँजी वृद्धिका लागि समितिले मर्जरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई २ अर्ब ५० कराेड पुँजी पुर्‍याउन भनेको छ

तर बिहीबार बसेको संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बीमा समितिले सेटिङका आधारमा बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल समेत उपस्थित रहेको बैठकमा कमिशनका लागि लाइसेन्स वितण कहिलेसम्म जारी रहन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

एकातिर बीमा कम्पनीको पुँजी कम भएकोभन्दै मर्जरमा जानका लागि भन्ने र अर्को तर्फ सेटिङमा लाइसेन्स विवरण गरिने कुरा आफैमा बाझिने कुरा हो । यस विषयमा केही दिन अघि केटिएम भ्वाइससँग कुरा गर्दै बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले कुनै पनि हालतमा नयाँ बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिने बताएका थिए । ‘मेरो कार्यकालमा यो कुरा हुँदैन,’ उनले भने ।

उनले यसो भनेको केही समयमै मिनि संसदको रुपमा रहने समितिमा यस विषयमा प्रश्न उठ्नुलाई गम्भिरताका साथ लिइउको छ । अहिले कायम रहेका बीमा कम्पनीहरुको पुँजी कम रहेको र उनीहरुको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता समेत नभएका कारण पुँजी वृद्धिका लागि बीमा समितिले ताकेता गरिरहेको हो । तर मिनि संसदका रुपमा हेरिने समितिमा नै यस विषयमा कुरा उठे पछि यो विषयमा थप शंका उत्पनन् भएको छ ।

अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भने ‘नेताहरु मन्त्री भए पछि आफ्नालाई बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिनैपर्ने रहेछ , यो अवस्थाको अन्त्यको लागि ऐनमै केही व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

समितिमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिनेक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले विधायिकाको मनसाय भनेर पन्छाए । उनले कुनै ठोस जबाफ दिन सकेनन् । अर्थ समितिमा नयाँ लाइसेन्स दिनुअघि कति कम्पनी चाहिने, कति लाइसेन्स वितरण गर्ने भन्नेमा सरकारको नीति के हो ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । तर यस विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यसको कुनै ठोस जबाफ दिएनन् ।

बीमा समितिका अध्यक्षले कुनै पनि हालतमा नयाँ बीमा कम्पनी थप नहुने दाबी गरेका थिए । ‘मेरो कार्यकालमा कुनै पनि नयाँ कम्पनी थप हुँदैन्, मर्जर गरेर कम्पनी घटाउने लाग्ने र फेरि नयाँ कम्पनी थप्ने कुरा सिद्धान्तत मिल्दैन,’ उनले भने ।

यसरी अर्थसमितिमा प्रश्न उठेपछि सेटिङका आधारमा नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिइने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ । यदि यसो भएमा बीमा समितिका अध्यक्षले भनेको र मर्जर गरेर संख्या घटाउने कुरामा पनि सेटिङ भएको आशंका गर्ने ठाउन रहन्छ ।