काठमाडौं, १२ असार । बंगलादेश सरकारले नेपालको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट ५०० मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता खारेज गरेको छ ।

बंगलादेश सरकारले विशेष अधिकार ऐन (स्पेसल पावर एक्ट) अन्तर्गतका सबै सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै यस परियोजनाबाट विद्युत् किन्न भएको प्रारम्भिक विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) को आशयपत्र बंगलादेशको विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) ले खारेज गरेको बंगलादेशको स्थानिय पत्रिका द डेली अब्जर्भरले उल्लेख गरेको छ ।

तर भारत र बंगलादेशबीच पछिल्लो समय बढ्दो राजनीतिक तनावका कारण दुवै देशबीच व्यापारिक अवरोध सिर्जना भइरहेका बेला बंगलादेशको यो निर्णय आएको हो।

बंगलादेश सरकारले भारतले प्रस्ताव गरेको ११७ किलोमिटर लामो ७६५ केभी क्षमताको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको प्रयोगमा रणनीतिक र भूराजनीतिक चासो देखाएको डेली अब्जर्भरले जनाएको छ।अन्तरिम सरकारले अधिल्लो अवामी लिग सरकारले समझौता गरेको परियोजना अधि बढ़ाउने इच्छा देखाएको छैन ।

‘सरकारले विशेष अधिकार ऐनअन्तर्गत भएका सबै समझौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले जीएमआरसँगको प्रस्तावित समझौता पनि रद्द गरिएको छ,’ बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्डका अध्यक्ष मोहम्मद रेजाउल करिमलाई उद्धृत गरिएको समाचारमा भनिएको छ ।

सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा जिएमआर इनर्जीका एक उच्च अधिकारी सञ्जय बार्देले बंगलादेशका ऊर्जासचिवलाई पत्र पठाउँदै नेपालबाट बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात गर्न विद्युत् आपूर्ति समझौता औपचारिक रूपमा टुंग्याउन आग्रह गरेपछि उक्त विषय सतहमा आएको हो ।

समाचारअनुसार जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले हाल खारेज गरिएको विशेष अधिकार ऐन अन्तर्गत सन् २०२९ देखि शुरू हुने गरी २५ वर्षे विद्युत् विक्री समझौताको प्रस्ताव गरेको थियो ।