काठमाडौं, २९ असार । अबदेखि सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने सम्पूर्ण भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार एक परिपत्र जारी गर्दै यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दिन (साउन १ गते)बाटै लागू हुने जनाएको छ।

मन्त्रालयले सर्वसाधारणदेखि कर्मचारीसम्मको भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित सबै मन्त्रालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति लगायतका निकायलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको हो।

यो व्यवस्था हालै सार्वजनिक २०८२र८३ को बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको बुँदा नम्बर ३३५ अनुसार गरिएको हो। जसमा उल्लेख गरिएको छ कि अबदेखि सबै प्रकारका सरकारी भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सरकारी कार्यालयहरूबाट नगद तथा चेकमार्फत गरिँदै आएको भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ। यसले भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता, सुशासन र डिजिटल रूपान्तरणको मार्गमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सरकारको विश्वास छ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै सरकारले सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउने रणनीतिक लक्ष्य अघि सारेको हो। अब सरकारी सेवा, खर्च र अनुदान वितरणदेखि लिएर सामान्य खर्चसमेत विद्युतीय माध्यमबाट हुनेछ।