काठमाडौं, २ साउन । चालु आर्थिक वर्षदेखि सहकारी संस्थाहरूले कर्जा व्यवस्थापनमा कडा नियमहरू पालना गर्नुपर्ने भएको छ। सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अब सहकारी संस्थाहरूले कुल कर्जाको कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्नेछ। ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा व्यक्तिगत वा सामूहिक धन जमानी वा धितो लिनुपर्नेछ भने संचालक समिति सदस्यले चाहिँ आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति धितो राखेर संस्थागत प्रयोजनका लागि कर्जा लिन सक्नेछन्।

ब्याजदर निर्धारण गर्दा सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने र कर्जा तथा बचत ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ५ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन र यसका लागि सहकारी संस्थाले कर्जा किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको आधारमा सक्रिय वा निष्क्रिय रूपमा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

तीन महिनाभित्र भाका ननाघेका ऋणका लागि १ प्रतिशत, तीनदेखि छ महिनासम्म भाका नाघेका ऋणमा २५ प्रतिशत, छदेखि बाह्र महिनासम्मकोमा ५० प्रतिशत र बाह्र महिनाभन्दा बढी भाका नाघेको ऋणमा शतप्रतिशत कर्जा हानि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सहकारी संस्थाहरूले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कृत्रिम रूपमा नाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्न नपाउनेछन् र यस्तो लाभांश वितरण भएमा संचालक समिति र व्यवस्थापकबाट सो रकम दामासाही असुल गरी जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

घरजग्गा, नगद, उपकरण, पेस्की, चल्ती खाता लगायत नकमाउने सम्पत्तिको हिस्सा कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न पाइने छैन। प्रचलित कानुनअनुसार लिलाम प्रक्रियाबाट आएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई कर्जा नोक्सानी कोषमा शतप्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र सो सम्पत्ति ६ महिनाभित्र तरलतामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। पूँजीगत सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त नाफालाई जगेडा कोषमा नराखी खर्च गरेको पाइएमा सो रकम पनि दामासाही असुल गरी जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ।

सदस्यलाई कर्जा प्रवाह गर्दा सेयर संख्या, बचत कारोबार, व्यावसायिक योजना, धितो मूल्यांकन र तिर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकन अनिवार्य गरिनेछ भने कर्जा प्रवाहपश्चात सो रकम तोकिएको प्रयोजनमा लगानी भयो कि भएन भन्ने निरन्तर निगरानी गर्नुपर्नेछ। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले ‘पर्ल मनिटरिङ सिस्टम’ पालना गर्नुपर्नेछ र आफ्नो वित्तीय संरचना पर्लद्वारा तोकिएको मापदण्डभित्र राख्नुपर्नेछ।

सहकारी संस्थाले विनियममा उल्लेखित सेयर पूँजीको सीमा नाघेर रकम संकलन गर्न पाउने छैनन् र आवश्यक परेमा विनियम संशोधन गरेर मात्र पूँजी वृद्धि गर्न सक्नेछन्। संस्थाले प्रतिसदस्य ऋण प्रवाह गर्दा तत्कालको प्राथमिक पूँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सेयर पूँजी र जगेडा कोष समावेश हुन्छ।

सहकारी संस्थाले आफ्नै वा मानो नछुट्टिएको परिवार सदस्यको मञ्जुरीबिना तेस्रो पक्षको सम्पत्ति धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाउनेछन्, तर यो व्यवस्था सहकारी बैंकहरूमा लागू हुने छैन। साथै, सदस्यले धितो राखी सहकारीबाट कर्जा लिँदा उनले कबुल गरेको ऋण रकमभन्दा बढी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी विभागका अनुसार यी सबै व्यवस्था सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र वित्तीय रूपले स्थायित्व प्रदान गर्न लागू गरिएको हो।