काठमाडौं, ३ साउन । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या ६४ हजार पुगेको छ। महानगरले २०७९ माघ १७ गते नेपाल ल क्याम्पससँग सहकार्यमा सुरु गरेको यो सेवा लोकप्रिय बन्दै गएको महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन्।

उपप्रमुख डङ्गोलका अनुसार सेवा सुरु हुनुअघि कानुनी परामर्श लिनु सर्वसाधारणका लागि निकै कठिन थियो। “कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो हुने भएकाले धेरै नागरिक आवश्यक सेवा लिनबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो,” उनले भनिन्। तर अहिले निःशुल्क सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गरिएकाले वडा कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड बढेको उनले बताइन्।

कानुनी परामर्श सेवाअन्तर्गत सेवाग्राहीले निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तर, मिलापत्रको मस्यौदा तयार पार्न सक्छन् भने कानुनी जानकारी पनि मौखिक वा लिखित रूपमा लिन सक्छन्। यी सेवाहरू कानुनी सहजकर्ताहरूमार्फत प्रदान गरिन्छन्, जसका लागि नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनोट गरिएको छ। तीमध्ये ३२ वडामा एक(एक जनाका दरले र केन्द्रमा तीन जना गरी ३५ विद्यार्थीलाई कार्यमा परिचालन गरिएको छ।

विद्यार्थी कानुनी सहजकर्ताहरूले कानुनी लिखत तयार गर्दा सेवाग्राहीका तर्फबाट उपलब्ध प्रमाण, तथ्य र सबुदको विश्लेषण गर्ने, लागू कानुनसँग मेल खाने गरी मसौदा तयार गर्ने, र मेलमिलाप केन्द्र तथा महिला सहायता कक्षको गतिविधिमा पनि संलग्न हुने काम गर्छन्।

कानुनी सेवा कक्ष सञ्चालनका लागि वडाले आवश्यक टेबल(कुर्सी, सेवाग्राही बस्ने स्थान र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरेको छ। सेवा व्यवस्थित रूपमा प्रदान गर्न विद्यार्थीलाई १६ बुँदे कार्य विवरणपत्र प्रदान गरिएको छ।