काठमाडौं, १२ साउन । अबदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका समिति, बोर्ड तथा कोषहरूले वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अतिरिक्त स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति पाएका वाणिज्य बैंकहरूलाई नयाँ निर्देशन जारी गर्दै खाता सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘ग’ समूहमा पर्ने स्थानीय तहका निकायहरूले अब राष्ट्र बैंकबाट पहिले नै स्वीकृति पाएका वाणिज्य बैंकहरूमा सिधै खाता खोल्न सक्नेछन्। यसअघि यस्ता निकायहरूले खाता खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान थियो।

सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ को दोस्रो संशोधन २०८१ मार्फत यो प्रक्रिया हटाइएको हो, जसले खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।