काठमाडौं, १५ साउन । कर्णाली विकास बैंकमा भएको आर्थिक अनियमितताको प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीसहित १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

उक्त प्रकरणमा तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १ सय ५७ रुपैयाँको बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर भएको उच्च अदालत नेपालगञ्जले जनाएको छ ।

बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायमाथि सबैभन्दा धेरै, अर्थात् २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पशुपति दयाल मिश्रमाथि ८२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतमाथि १० करोड ८९ लाख रुपैयाँ र तत्कालीन वित्त प्रमुख वेद प्रकाश सिंह ठकुरीमाथि २४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धानबाट कर्णाली विकास बैंकमा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको घोटाला भएको पुष्टि भएको थियो। सोही आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको थियो।

सो घोटालामा १११ जना संलग्न रहेको ठहर गरिएको छ, जसमध्ये चार जना पक्राउ परिसकेका छन्, तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने बाँकी १०४ जना अझै फरार रहेको उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेत यस घोटालामा संलग्न रहेको भन्दै केही दिनअघि पक्राउ परेका थिए। अनुगमन अधिकृतको हैसियतमा खटिएका बस्नेतले बैंकको गम्भीर आर्थिक समस्या हुँदाहुँदै पनि सामान्य अवस्था देखाउँदै सकारात्मक प्रतिवेदन दिएको आरोप छ। अनुसन्धानका क्रममा बस्नेतको खातामा कर्णाली विकास बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको प्रमाण भेटिएको सिआइबिले जनाएको छ।

मध्यपश्चिम क्षेत्रको पहिलो विकास बैंकका रूपमा २०६६ सालमा स्थापना भएको कर्णाली विकास बैंक स्थापना कालदेखि नै अनियमित रूपमा सञ्चालित भएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको छ। राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त संस्था‘ घोषणा गर्दै व्यवस्थापन आफैँले सम्हाल्ने निर्णय गरेको थियो।

हाल बैंकको व्यवस्थापन बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय टोलीले २०८१ पुस ११ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ।