काठमाडौं, १५ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र वाणिज्य बैंकहरूको सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूबीच सोल्टी होटलमा विशेष छलफल सम्पन्न भएको छ। लगातार दोस्रो दिन बैंकिङ क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका गभर्नर पौडेलले बुधबार सञ्चालक अध्यक्षहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका हुन्।

यसअघि मंगलबार गभर्नर पौडेलले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। बुधबारको छलफलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (एफएसडीएस), र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को प्रस्तावित संशोधनका विषयमा गहन छलफल भएको थियो।

राष्ट्र बैंकले पठाएको निमन्त्रणापत्रमा उल्लेख गरिएका ती तीन विषय प्रमुख एजेन्डाका रूपमा छलफलमा प्रस्तुत भएका थिए। छलफलका क्रममा सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूले बाफिया संशोधनमा प्रस्ताव गरिएका केही प्रावधानप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए।

उनीहरूले विशेषगरी उल्लेख्य स्वामित्वको सीमा २ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने, व्यवसायिक कर्जामा रोक लगाउने, र ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ को परिभाषा विस्तार गर्ने जस्ता प्रस्तावबारे गहिरो बहस गरेका थिए। अध्यक्षहरूले यस्ता प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु अघि बैंकबाट लगानी सहज रूपमा फिर्ता हुने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

गभर्नर पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रलाई स्थायित्व, पारदर्शिता र दीर्घकालीन सुधारतर्फ लैजान संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले समावेशी संवादमार्फत नीति निर्माणलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।