काठमाडौं, ८ असोज । सरकारले अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्नका लागि सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाहको सुधार, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि खर्च पुनः प्राथमिकिकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास आयोजनाको पुनः मूल्यांकन गरी अनुत्पादक खर्च हटाउने र मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने सरकारको प्राथमिकता हो। यस निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारका सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ।

सरकारले भत्ता खर्चमा व्यापक कटौती गरेको छ। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने निर्णय भएको छ। तर कानुनअनुसार गठन भएका समितिको कार्यालय समय बाहिरको बैठकमा मात्र भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। परामर्श सेवाका नाममा भइरहेको खर्च नियन्त्रण गर्न कडा व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी कार्यालयहरू छरितो र सस्तो ढंगले सञ्चालन गर्न सरकारको स्पष्ट निर्देशन छ। बिजुली कम खर्च गर्ने, पुराना सामानहरू चलाउन प्रोत्साहन गर्ने र काम नलाग्ने सामग्री तुरुन्त लिलामी गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

सरकारको यो निर्णय आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै गैर(आवश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण मानिएको छ।