काठमाडौं, ५ मंसिर । विभिन्न सरकारी निकायहरूले कर्मचारीका नाममा स्थापना गरेका १० वटा कोषमा मात्रै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात रकम भेटिएको छ। हालै सरकारले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थाहरूले उपदान, निवृत्तिभरण, अवकाश सुरक्षा, औषधि उपचार लगायतका शीर्षकमा कोष खडा गरी अर्बौं रकम रोकेर राखेको तथ्य दिएको हो।

विनियमावलीअनुसार कर्मचारीलाई अवकाश, सेवा–सुविधा तथा उपचार खर्च भुक्तानी गर्न संस्थाले आफैँले कोष व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान छ। तर, प्रतिवेदनले यस्ता कोष संस्थाहरूले स्वेच्छाले चलाउने क्रम बढेपछि रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको, जसले आगामी दिनमा अवकाश तथा भुक्तानी दायित्व पूरा गर्न कठिनाइ आउने जोखिम पैदा भएको उल्लेख गरेको छ।

अध्ययनका अनुसार सबैभन्दा धेरै मौज्दात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग छ, जसको कोषमा मात्र २५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ। त्यसपछि सरकारकै लगानी रहेको कृषि विकास बैंकमा १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको पाइएको छ। त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले सोही कोषमा ६१ करोड रुपैयाँ, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले ४२ करोड, र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषले ३८ करोड रुपैयाँ राखेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कोषमा ३५ करोड, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा १८ करोडभन्दा बढी, नेपाल खानेपानी संस्थानमा १२ करोड, जडीबुटी तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा ७ करोड, र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्डमा ३ करोडभन्दा बढी मौज्दात रहेको छ।

यी रकम मुख्यतः कर्मचारीका अवकाश सुविधा, औषधि उपचार, सेवा–सुविधा तथा भत्ता भुक्तानीमा खर्च हुनेगरिएको छ। कर्मचारीको तलबबाट कट्टा हुने रकमसहित सरकारले पनि यस्ता कोषमा नियमित रूपमा रकम थप्ने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

अध्ययनले कोषहरूको प्रभावकारी नियमन तथा उपयोग सुनिश्चित नगरे अवकाश भुक्तानी जस्ता महत्वपूर्ण दायित्व प्रभावित हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।