काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियन (नेष्टु) ले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ । नेष्टुले झण्डै एक हजार श्रमिकहरुले २०७८ साउनदेखि १३ हजार ४५० रुपैयाँमा १ हजार ५५० रुपैयाँ वृद्धि गरी मासिक १५ हजार पुर्‍याएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरी टेण्डर खोलिएको र यसमा आवाज उठाउनेमाथि नै डण्डा बर्साउने काम भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दएको हो ।

नेष्टुले शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै श्रमिकहरुमाथि गरिएको शोषणको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने र परि आए ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेष्टुले टेण्डर प्रक्रियामा नै बदमासि भएको बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा भनिएको छ ‘टेण्डर पनि सुनियोजित ढंगले ६ वटा क्षेत्रमध्ये तीन वटा क्षेत्र गरुड नामक कम्पनीलाई पार्नेगरि सो अनुकुलको मापदण्ड तयार गरी बैंकका कर्मचारीको मिलिभगतमा टेण्डर पार्ने काम भयो, विगत लामो समयदेखि कार्यरत श्रमिकहरुले न न्यूनतम पारिश्रमिक पाए, न रोजगारी नै रह्यो, गरुडले श्रमिकहरुको रोजगारी मात्रै खोसेन, श्रमिकहरुलाई धम्क्याउने र तर्साउने काम पनि गर्‍यो ।’

नेष्टुले गरुड सेक्युरिटीले ठेक्काको नाममा पुराना श्रमिकहरुलाई कृषि विकास बैंकको निर्देशनमा निकाल्न काम गरेको पनि आरोप लगाएको छ । ‘पुराना श्रमिकहरुले श्रम कानूनअनुसार सेवा तथा सुविधा माग्छन् भने सुनियोजित ढंगले कृषि विकास बैंकले योजना बनाएर छानीछानी श्रमिकहरु निकाल्न निर्देशन दिए बमोजिम गरुड कम्पनीले त्यसको कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ,’ नेष्टुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिए अनुसार राज्यको ५१ प्रतिशत शेयर र जनताको शेयर रहेको कृषि विकास बैंकमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत श्रमिकहरु ठगिएका मात्रै होइनन्, भएको रोजगारी समेत गुमाउन परेको छ । तर, सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक मात्रै बनेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

नेष्टुले ५५ करोडको ठेक्कामा कृषि विकास बैंकले आफूलाई मनपरेको श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई सोझै ठेक्का पाउने मापदण्ड राखेर टेण्डर गरेको भन्दै त्यसलाई कानून विपरितको कार्यको संज्ञा दिएको छ । यो प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे छानिबन गरेर सबै कुरा बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएर भए पनि दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने चेतावनी दिएको छ ।

कृषि विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ–काठमाडौंले २०७८ साल बैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेकोले सो कार्यान्वयन गराउनको लागि नेष्टुले विभिन्न मितिमा श्रम ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा मुख्य रोजगारदाताको दायित्व रहेको हुनाले सो दायित्व वहन गर्न ध्यानाकार्षण गराएको र बैंकमै कार्यरत श्रमिकहरुले पनि मिति २०७८ पुष २६ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालयले मिति २०७८ पुष २८ गते तत्कालिन चारवटै श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई पत्राचार गर्दा श्रमिक आपूर्तिकर्ताले बैंकलाई देखाउने र बैंकले अर्थ मन्त्रालय देखाउने काम भएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत श्रमिकहरुले नपाएको उल्लेख गरेको छ ।